सिडकोच्या "ऑनलाईन' सुविधेचा बोजवारा 

नवी मुंबई - नागरिकांचा पैसा आणि वेळेची बचत व्हावी, प्रशासकीय कामात पारदर्शकता यावी, या हेतूने सिडकोने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून "ई-गव्हर्नन्स' प्रणालीचा स्वीकार करत सॅपद्वारे प्रशासकीय कामकाज करण्यास सुरुवात केली. प्रत्यक्षात ऑनलाईन सुविधा पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यापूर्वीच प्रशासनाने "ऑफलाईन' कामकाज बंद केले. त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. पूर्वी सिडको कार्यालयात सहज मिळणारी प्रमाणपत्रेही "ऑनलाईन' मिळवण्यासाठी अर्जदारांना आठवडा-दोन आठवड्यांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. 

सिडकोने मोठा गाजावाजा करत "ऑनलाईन' कामकाज करण्यास सुरुवात केली असली तरी यंत्रणेतील अर्धवट माहितीमुळे तिचा बोजवारा उडाला आहे. सिडकोने "सॅप' प्रणालीत आपल्या हद्दीतील इमारती, सदनिकांची आणि सोसायट्यांच्या माहितीचा समावेश न करताच "ऑनलाईन' कामकाजास सुरुवात केली. या प्रणालीत अनेक सोसायट्यांच्या भूखंडांचे क्रमांकही चुकीच्या पद्धतीने नोंदवले गेले आहेत. त्यामुळे परिणामी हस्तांतर पत्र, सदनिकांची "फायनल ऑर्डर', कर्जाकरिता तारण प्रमाणपत्र आदी महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी अर्ज करणाऱ्यांकडेच सिडकोचे कर्मचारी त्यांच्या इमारतीची भूखंडनिहाय माहिती मागवून घेत आहेत. त्यामुळे अर्जदारांची दमछाक होत आहे. त्यातच ही माहिती "एक्‍सेल शिट'वर टाईप करून मेल करणे, मेल केलेल्या याद्या कागदपत्रांच्या स्वरूपात पुन्हा सिडको कार्यालयात आणून देणे, ती माहिती सवडीनुसार नोंद करणे आदी कामे कर्मचाऱ्यांना करावी लागतात. त्यात बराच वेळ वाया जातो. त्यामुळे अनेकांचे गृहकर्ज किंवा अन्य कामेही रखडतात. 

"सॅप'चा वापर होण्यापूर्वी अर्जदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये किरकोळ त्रुटी असल्या तरी अर्जदारांना वेळ देत संबंधित कर्मचारी फायली वरिष्ठांकडे सादर करत असत. मात्र नवीन पद्धतीनुसार सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करणे अनिवार्य झाले आहे. त्याशिवाय ऑनलाईन अर्ज करता येत नाही. 

याबाबत सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. 

नागरिकांपुढे पेच 
सिडकोचे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झाल्यानंतरही मालमत्ता विभाग वसाहत 1, 2 आणि 3 च्या माहितीची नोंद करण्याचे काम चालूच आहे. त्यामुळे सिडकोच्या गृहनिर्माण योजनेतील अनेक ग्राहकांच्या मालमत्तांचे ग्राहक क्रमांक ऑनलाईन दिसत नाहीत. परिणामी त्यांना सेवा कर भरता येत नाही. दुसरीकडे हा कर भरला नसल्याने सिडकोच्या वसाहत विभागाचे कर्मचारी नागरिकांना आवश्‍यक प्रमाणपत्रे देत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांपुढे पेच निर्माण झाला आहे.