#CAB : राज्यसभेतही 'नागरिकत्व' उत्तीर्ण!

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार बहुमतात नसलेल्या राज्यसभेतील सुमारे सात तासांच्या वादळी चर्चेनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती-2019 या बहुचर्चित विधेयकाला वरिष्ठ सभागृहाने आज रात्री बहुमताने मंजुरी दिली. विधेयकाच्या बाजूने 125 तर विरोधात 105 मते पडली. 

विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत 123 मतांची गरज असते. रात्री पावणेनऊच्या सुमारास झालेल्या अंतिम मतविभाजनात सरकारने हा आकडा सहजपणे ओलांडला. अनुपस्थित तीन शिवसेना सदस्यांसह कॉंग्रेस आणि विरोधी बाकांवरील विविध कारणांमुळे गैरहजर असलेल्या किमान दहा सदस्यांमुळे सरकारचे काम आणखी सोपे झाले. 

मोठी बातमी : 26/11 चा मास्टरमाईंड हाफिज सईद 'टेरर फायनान्सिंग'मध्ये ठरला दोषी!

शेजारच्या तीन देशांतील हिंदूंसह अल्पसंख्यांक शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्याबाबतचे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून, भाजपने येथे बहुमत नसले तरी कोणतेही विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्याचा अडसर येत नाही हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले. नागरिकत्व कायद्यात ही दहावी दुरुस्ती आहे. यापूर्वी श्रीलंकेतील तमीळ निर्वासितांसह विविध देशांच्या शरणार्थींसाठी यात दुरुस्त्या केल्या गेल्या होत्या. चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांचे आरोप खोडून काढले. हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याची विरोधकांची मागणीही सरकारने 99 विरुद्ध 124 अशा बहुमताने फेटाळली. कॉंग्रेस, द्रमुक, डावे पक्ष, सप-बसप आदी विरोधकांपेक्षा भाजपची रणनीती यशस्वी ठरली. शहा यांनी आपल्या उत्तरात स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकरांनी द्विराष्ट्रवाद मांडला की नाही हे माहिती नाही; पण फाळणीला जबाबदार जिनाच होते, असे सांगितले. कॉंग्रेस "मुस्लिम' या शब्दाला चिकटून बसल्याने देशभरात आलेल्या शेजारच्या देशांतील अल्पसंख्यांकांप्रती त्यांना ममत्व वाटत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले, की या विधेयकात कलम 14 चे कोठेही उल्लंघन केलेले नाही. आसामसह ईशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांच्या हक्कांवर कोठेही अतिक्रमण होणार नाही याची सरकार ग्वाही देते. आम्हाला बेरोजगारी व महागाईवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशी विधेयके आणण्याचे कारण नाही. कारण हे विधेयक 2015 मध्ये प्रथम आले तेव्हा व आता 2019 मध्ये देशाची निवडणूक होणार नव्हती व नाही, असे त्यांनी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांना सांगितले. 

मोठी बातमी :  #ISRO : पीएसएलव्हीचे अर्धशतक; 'इस्रो'चा RISAT-2BR1 उपग्रह अंतराळातून करणार हेरगिरी! 

कॉंग्रेस नेते-पाकची वक्तव्ये समान 
कॉंग्रेस नेत्यांची सभागृहातील वक्तव्ये व पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची व त्या देशाची वक्तव्ये यात कायम साम्य व एकसारखेपणा का आढळतो, असे शहा यांनी विचारताच कॉंग्रेस सदस्य खवळले. मात्र आपल्या वक्तव्यावर ठाम राहिलेल्या शहा यांनी, याआधी कलम 370 रद्द करण्याचे विधेयक व सर्जिकल स्ट्राइकच्या वेळीही असेच दिसले होते, असे सांगून कॉंग्रेसचा विरोध नजरेआड केला. 

विधेयकाच्या बाजूने : 125 
विधेयकाच्या विरोधात : 105 
अनुपस्थित : 0 
मंजुरीसाठी आवश्‍यक : 123 
एकूण : 230 

मोठी बातमी : मुंबईतील पाण्यात आढळला सर्वात मोठा विषाणू; नाव बॉम्बे व्हायरस.. 

अमित शहा म्हणाले... 
- पश्‍चिम बंगालसह सर्व राज्यांना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लागू होणार 
- हे विधेयक संमत झाल्यावर कोणालाही निर्वासितांच्या छावणीत जावे लागणार नाही 
- अन्य देशांतील मुस्लिमांनाही भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार 
- हे विधेयक नागरिकत्व देण्यासाठी आहे; काढून घेण्यासाठी नाही 
- भारतीय मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढून घेणार नाही 
- 566 मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे 
- हे विधेयक, कलम 370 रद्द करणे किंवा तोंडी तलाकविरोधी विधेयके मुस्लिमांविरोधात नाहीत 
- आसामची भाषक आणि सांस्कृतिक एकता जपली जाईल 

आता काय होणार ? 
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.

श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही. आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

सध्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे.

भारतासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस असून, देशाच्या दया आणि बंधूभावाच्या मूल्यांचा हा विजय आहे. छळवणुकीला कंटाळलेल्यांसाठी ही आशादायी घटना आहे. 
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान 
--- 
या विधेयकामुळे कोणत्याही भारतीय मुस्लिमाचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. शेजारच्या तीन देशांतील अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व देण्यासाठी ते आहे. 
- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री 
--- 
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत संमत होणे हा देशाच्या घटनात्मक इतिहासातील "काळा दिवस' असून, हा संकुचित विचारसरणीच्या लोकांचा विजय आहे. 
- सोनिया गांधी, कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा 

शिवसेनेचा केंद्र सरकारला टेकू 
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा वेगळी भूमिका घेत विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेतील मतदानावेळी अनुपस्थित राहून बाहेर पडण्याचा मार्ग निवडत एका अर्थाने पुन्हा सरकारला पूरक भूमिका घेतली. लोकसभेतील या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर शिवसेनेचे तळ्यात- मळ्यात सुरू होते. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी आजच्या भाषणातही पाठिंबा देणार की कॉंग्रेसप्रमाणे या विधेयकाला विरोध करणार, हे स्पष्ट केले नव्हते. अखेरीस मतदानाच्या वेळी शिवसेनेचे तीनही सदस्य गैरहजर राहिले. यामुळे सरकारच्या बहुमताचा आकडा 126 वरून आणखी खाली आला. दरम्यान, गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या उत्तराच्या भाषणात शिवसेनेला टोला लगावताना, सत्तेसाठी लोक कसे कसे रंग बदलतात, अशी टीका केली होती. राऊत यांनी त्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला; पण शहा यांनी त्यावरही प्रतिहल्ला करताना, महाराष्ट्राची जनताच हे जाणू इच्छित आहे की, एका रात्रीत असे काय शिजले की शिवसेनेने आपली भूमिका बदलली, असा तिखट सवाल केला. त्यावर राऊत खाली बसले आणि काही वेळातच ते अनिल देसाईंसह सभागृहाच्याबाहेर पडले. 

WebTitle : citizenship amendment bill passed in rajyasabha