शहराचा विकास आराखडा लवकरच पटलावर!

नवी मुंबई : गेल्या दहा महिन्यांपासून रखडलेला शहराचा विकास आराखडा डिसेंबर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे, असे महापौर जयवंत सुतार यांनी स्पष्ट केले. या विकास आराखड्यावर अभ्यास करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीच्या हरकती व सूचना स्वीकारून तो डिसेंबर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. 

क्षेत्रफळाचा विकास आराखडा सिडकोने चाळीस वर्षांपूर्वी तयार केलेला आहे. सिडकोसाठी एक स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट कायदा असल्याने आरक्षण टाकलेल्या जमिनीचे आरक्षण बदलण्याचा अधिकार सरकारने सिडकोला दिला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक कामांसाठी सिडकोकडून मिळणाऱ्या भूखंडावर पालिकेला अवलंबून राहावे लागते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेत पालिकेला खडसावल्यानंतर हा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात आले आहे. अगोदर खासगी संस्थेकडून तयार करण्यात येणारा हा विकास आराखडा नंतर माजी पालिका आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांच्या आग्रहास्तव पालिकेच्या नियोजन विभागाने तयार केला. त्यात ८५६ हेक्‍टर सिडको जमिनीवर पालिकेने आरक्षण टाकले आहे, तर सार्वजनिक वापरासाठी ५६२ भूखंड राखून ठेवले आहेत. हा विकास आराखडा सप्टेंबर महिन्यात सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला होता. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने त्यावर चर्चा करण्यासाठी एक सर्वपक्षीय समिती स्थापन केली. या आराखड्यावर चर्चा सुरू असून, त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. 

शहराचा विकास आराखडा डिसेंबर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. या विकास आराखड्यावर अभ्यास करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीच्या हरकती व सूचना स्वीकारून तो डिसेंबर महिन्याच्या सर्वसाधरण सभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. 
- जयवंत सुतार, महापौर, नवी मुंबई.