पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही मिठी नदीचा नालाच 

मुंबई : मुंबईत 26 जुलै 2005 रोजी हाहाकार उडवणाऱ्या मिठी नदीचे काम निधीअभावी रखडले आहे. नदीच्या विकासावर आतापर्यंत एक हजार कोटींहून अधिक खर्च झाला असून, संपूर्ण प्रकल्प एप्रिल 2017 पर्यंत पूर्ण करण्याची योजना आहे. केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळत नसल्याने कामे रखडली आहेत. 

मिठी नदीचा विहार तलाव ते सीएसटी पुलादरम्यानचे 11.8 किलोमीटरचे पात्र पालिकेकडे आणि सीएसटी पूल ते माहीम कॉजवेपर्यंतचे सहा किलोमीटरचे पात्र आणि वाकोला नाल्याचा भाग एमएमआरडीएकडे आहे. नदीच्या प्रकोपानंतर राज्य सरकारने मिठी नदी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण स्थापन केले. मिठीची सफाई, विकासकामांची जबाबदारी एमएमआरडीए आणि पालिका प्रशासनाकडे असून, त्यास केंद्र सरकारने निधी देण्याचे ठरले होते. त्यांच्या हद्दीतील खोलीकरण आणि रुंदीकरण जवळपास पूर्ण झाले असून, प्रथम टप्प्यासाठी 28 कोटी 97 लाखांचा आणि दुसऱ्या टप्प्यात 573 कोटी 89 लाखांचा खर्च झाला. संपूर्ण कामाचा अपेक्षित खर्च 1 हजार 239 कोटी 60 लाख इतका आहे. 

नदीच्या बाजूचा सेवा रस्ता एक हजार 960 मीटर इतका बांधला गेला असून, 10 हजार 467 मीटर इतके काम शिल्लक आहे. 

सेवा रस्त्याच्या प्रथम टप्प्यासाठी 34 कोटी 50 लाख, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी 419 कोटी 92 लाखांचा खर्च झाला असून, एकूण खर्च 467 कोटी 51 लाख अपेक्षित आहे. सेवा रस्ता हा 3960 मीटर इतका बांधला गेला असून, अद्याप 2140 मीटर बांधकामाचे काम शिल्लक आहे. 

मिठी नदीच्या प्रकल्पाचे काम डिसेंबर 2010 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. 
डिसेंबर 2010 नंतर 2013 आणि 2014 अशी दोन वेळा मुदतवाढ दिली गेली. आता एप्रिल 2017 पर्यंत पुन्हा मुदत वाढवली आहे. एमएमआरडीएतर्फे एक हजार 657 कोटी 11 लाख इतक्‍या आर्थिक मदतीची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे; मात्र हा निधी अद्याप मंजूर झालेला नाही. 

आरक्षणे आणि अतिक्रमणे 
एकूण निधीपैकी महापालिकेचा 659 कोटी 82 लाखांचा खर्च झाला आहे. नदीच्या बाजूला महापालिकेच्या 'एस' विभागात सुमारे 20 ठिकाणी आरक्षणे असून, त्यातील आठ जागांवर अतिक्रमणे आहेत. 'के' पूर्व भागात 11 आरक्षणे असून, एका ठिकाणी अतिक्रमण आहे. 'एल' विभागात नदीलगत 25 आरक्षित जागा असून, 18 ठिकाणी अतिक्रमणांचा विळखा आहे. ही अतिक्रमणे तातडीने हटवण्याचे आदेश सरकारने महापालिकेला दिल्याची माहिती नगरविकास विभागाने दिली.