सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे भिजत घोंगडे

मुंबई - सरकारी जमिनीवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना "महारेरा' कवच न मिळाल्याने राज्यातील लाखो संस्थांच्या पुनर्विकासाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. पुनर्विकासात नवीन घरे घेणाऱ्या ग्राहकांना महारेराचे कवच आहे; मात्र मूळ सदनिकाधारकांबाबत कोणतीच तरतूद नसल्याने ते पुनर्विकास करण्यास तयार होत नसल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी सहकारी संस्थांच्या सहनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारसीनुसार 3 जानेवारी 2009 रोजी अधिनियम तयार करण्यात आला. संस्थांच्या पुनर्विकास कामात विकसक किंवा संस्था यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 91 नुसार संस्थांना सहकार न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद आहे. तसेच सहकारी संस्थांनी स्वीकृत केलेल्या आदर्श उपविधी नियम 174 मधील उपनियम "क'नुसार विकासासोबत झालेल्या करारानुसार अटी व शर्थींची पूर्तता न होणे, दुयम दर्जाचे बांधकाम, संस्थेच्या नावे करावयाचे अभिहस्तांतर पत्र, बांधकाम दरातील वाढ याबाबत वाद निर्माण झाल्यास संस्थेला विकसकांच्या विरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येते; मात्र ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत क्‍लिष्ट आणि न्यायालयात वेळखाऊ असल्याने सहकारी संस्था पुनर्विकास करण्यास घाबरत आहेत.

सहकार अधिनियमातील या तरतुदीमुळे मुंबईतील दोन; तर पुण्यातील एका संस्थेचे पुनर्विकासाचे काम विकसकाने अर्धवट सोडले आहे. तो मोकाट फिरत आहे. यासाठी सहकारी संस्थांनी अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारकडे नवीन कायद्याचे कवच मिळण्याची मागणी केली आहे.

राज्यातील खासगी विकसकांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारने "महारेरा' कायदा अस्तित्त्वात आणला. या कायद्यानुसार सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. महारेरा कक्षेत खासगी इमारती आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पही आणण्यात आले; मात्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी महारेरात अपुऱ्या तरतुदी आहेत. पुनर्विकासात नवीन घर घेणाऱ्या ग्राहकांना महारेराचे कवच आहे; मात्र मूळ सदनिकाधारकांबाबत कोणतीही ठोस तरतूद नाही. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे भिजत घोंगडे कायम असल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

संस्थांचा पुनर्विकास महारेरा कक्षेत असला, तरी नवीन घर घेणाऱ्या ग्राहकांनाच कायद्याचे कवच आहे. मूळ घरमालकांना संरक्षण देण्यास सरकार अजूनपर्यंत झोपले आहे.
- चंद्रशेखर प्रभू, गृहनिर्माणतज्ज्ञ

राज्यभरातील चित्र
- सहकारी गृहनिर्माण संस्था : एक लाख एक हजार 549
- मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर या मोठ्या शहरांतील संस्था : 75 हजार 895
- यापैकी आतापर्यंत पुनर्वसन झालेल्या संस्था : 570