महाविद्यालयात पुन्हा निवडणुकीचे वारे 

मुंबई : अनेक अनुचित प्रकारांमुळे गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ बंद असलेल्या महाविद्यालयातील निवडणुकीचे वारे पुन्हा एकदा वाहणार आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. याबाबतचा अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला. नव्या अध्यादेशानुसार, राजकीय पक्षांचे बोधचिन्ह वापरण्यासह अतिरिक्त खर्चासही मज्जाव करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 लागू झाल्यानंतर महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पुन्हा खुल्या पद्धतीने होतील, हे स्पष्ट झाले होते; परंतु त्याबाबतची नियमावली सरकारने जाहीर केली नव्हती. आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने निवडणूक कार्यक्रमासह आचारसंहिता जाहीर केली आहे. त्यानुसार कोणत्याही उमेदवाराला राजकीय पक्ष किंवा सामाजिक संस्थेचे बोधचिन्ह वापरता येणार नाही. तसेच प्रचारादरम्यान मेळावे किंवा मिरवणूक काढण्यासही मज्जाव करण्यात आला आहे. आचारसंहितेनुसार निवडणुकीतून राजकारण हद्दपार करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. विद्यापीठाने दर वर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याची महाविद्यालयांना सूचना केली आहे. 

निवडणूक कोण लढवू शकतो, याची पात्रता आचारसंहितेत स्पष्ट करण्यात आली आहे. परीक्षा प्रक्रियेत किंवा कोणत्याही प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या विद्यार्थ्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. तसेच कोणत्याही उमेदवाराने पॅनेल तयार करू नये, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. वर्ग प्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवाराने 1000 रुपये आणि राखीव प्रवर्गाचा प्रतिनिधीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराने जास्तीत जास्त पाच हजार रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा ठेवली आहे. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मतभेद, वादविवाद, तणाव निर्माण होणार नाही, याबाबत खबरदारी घेण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.