'काळे कायदे' ताबडतोब रद्द करा, काँग्रेसची आक्रमक भूमिका; कृषी कायद्यांविरोधात राज्यांनी कायदा करावा

मुंबई : महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना राजभवनावर भेटलेत. देशाच्या संसदेत पारित करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांच्या संदर्भात काँग्रेस नेत्यांनी राज्यपालाची भेट घेतली. यावेळी संसदेत पारित कृषी कायदे ताबडतोब रद्द करण्याची मागणी काँग्रेसने केलीये. सरकारने कृषी कायदे केलेत. हे काळे कायदे सरकारने तातडीने रद्द करावे अशी काँग्रेसची मागणी आहे. राज्यपालांना भेटल्यानंतर काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. 

पृथिराज चव्हाण म्हणालेत....

कृषी कायद्यांच्या संदर्भात विस्तृत चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत. मात्र संसदीय मूल्य आणि घटनात्मक तरतुदी आहेत त्याची पायमल्ली होता काम नये. काँग्रेसने कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडलं आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज राज्यपालांना भेटण्यास आलो. घाईत संसदेत कायदे पस झालेत. मात्र, अजूनही सरकारला कायदा स्थगित करण्याचा अधिकार आहे. पुन्हा चर्चा करता येऊ शकते. संसदेकडे असलेले अधिकार वापरले पाहिजेत. त्यामुळे कोणत्या राज्यात कोणता कायदा स्थगित ठेवायचा याबाबत आम्ही विचार करू. देशातील २५० शेतकरी संघटनांनी काही साध्या मागण्या सरकारकडे केलेल्या. त्यामध्ये शेतीमालाला किफायतशीर किंमत मिळाली पाहिजे आणि हमीभावाचा कायदा केला पाहिजे अशा मागण्या होत्या. मात्र या विधेयकाची चर्चा न करता सरकारने वेगळीच विधेयके पास केलीत. त्यामुळे कॉर्पोरेट सेक्टरला कृषी क्षेत्रात प्रवेश देण्यासाठी हे विधेयक आणलं असल्याचं पृथिराज चव्हाण. 

महत्त्वाची बातमी : संजय राऊत यांचा ऑडिओ कोर्टात सादर; 'कंगनाचं नाव घेतलच नाही'

कृषी कायद्याविरोधात कायदा करावा 

कृषी विधेयकांवरून केंद्र सरकार आणि बिगर भाजपशासित राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष कमालीचा वाढलाय. घटनेच्या कलम २५४ अंतर्गत केंद्राच्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात राज्य सरकारांनी कायदे करावेत, काँग्रेसशासित मुख्यमंत्र्यांच्या राज्यांमध्ये या पर्यायाची चाचपणी करण्याचे आवाहन स्वतः सोनिया गांधी यांनी केलंय.

पंजाब, राजस्थान छत्तीसगड, पॉंडिचेरी या राज्यांमध्ये असे कायदे केले जावेत, जेणे करून केंद्राच्या कृषी विधेयकांचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार नाही. सोबतच हे कायदे APMC आणि MSP ची सिस्टीम मोडीत काढणारे आहेत. म्हणून या पर्यायाचा विचार काँग्रेसशासित प्रदेशात व्हावा अशा सूचना सोनिया गांधी यांनी केल्यात. 

congress aggressive over farm bills passed in parliament sonia gandhi