राजकिय निवडणुका कोरोनाच्या सावटाखाली?

मुंबई : कोरोना विषाणूंचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा लागू केला आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्या ३१ मार्चपर्यंत बंद करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक कार्यक्रमांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांची गर्दी होऊ नये म्हणून उपाययोजना केल्या जात असताना, दुसरीकडे २९ मार्च रोजी होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मात्र रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या नियोजनावर विरोधी पक्षांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

ही बातमी वाचली का? तापमानाचा पारा घसरल्याने ‘कोरोना’ची भीती वाढली

राज्यात २९ मार्चला ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार १ हजार ५७० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. एप्रिल महिन्यात औरंगाबाद आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणुकांच्या तयारीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पाच हजार कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार आहे. कोरोना रोखण्यासाठी केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना निवडणुकांना लागू नाही का, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. त्याबद्दल निवडणूक आयोगाशी संपर्क केला असता, अजूनपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याबद्दल चर्चा झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. 

ही बातमी वाचली का? मनसेचा यंदाचा गुढीपाडवा मेळावा रद्द, कारण आहे...

राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या प्रारूप मतदार याद्यांची यादी ९ मार्च रोजी प्रसिद्धी केली आहे. निवडणुकीसाठी शिक्षण आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण वर्गसुद्धा भरवले जाणार आहेत. खरे तर अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायत निवडणुका पुढे ढकलायला हव्या होत्या. मात्र, या सरकारकडे कुठलेही नियोजन नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

ही बातमी वाचली का? कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर एमपीएससीच्या परिक्षांसंदर्भात महत्त्वाची बातमी

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायती
ठाणे १३, रायगड १, रत्नागिरी ८, नाशिक १०२, जळगाव २, नगर २, नंदुरबार ३८, पुणे ६, सातारा २, कोल्हापूर ४, औरंगाबाद ७, नांदेड १००, अमरावती ५२६, अकोला १, यवतमाळ ४६१, बुलडाणा १, नागपूर १, वर्धा ३ आणि गडचिरोली २९६. एकूण ः १५७०.

सरकार निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सकारात्मक आहे. निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था असल्यामुळे ते स्वतंत्र निर्णय घेतील. ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव अरविंद कुमार सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांशी चर्चा करणार आहेत.
- हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास मंत्री.