'MMRDA' चा प्रसिद्धीवर महिन्याला 21 लाख 70 हजारांचा खर्च; ऑडिटची मागणी

मुंबई : कोरोना (corona) काळात शासकीय आणि अन्य प्राधिकरणाच्या कामाचा वेग मंदावला असताना एमएमआरडीए (MMRDA) प्राधिकरणाने एका खाजगी पीआर एजन्सीवर (PR Agency) लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. प्राधिकरणाचा जनसंपर्क विभाग (PRO) असतानाही खाजगी कंपनीला (private company) प्रत्येक महिन्याला 21 लाख 70 हजार रुपयांचे वाटप केले आहे. तर मागील 2 वर्षात पीआर एजन्सीला 5 कोटी 21 लाख रुपये देण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीए प्राधिकरणाने माहिती अधिकाऱ्याच्या (RTI) उत्तरात दिली आहे. या प्रकरणाचे ऑडिट (Audit) करण्याची मागणी होत आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्राधिकरणाकडे खाजगी पीआर एजन्सीची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्राधिकरणाने त्यांना कळविले की महानगर आयुक्त आर ए राजीव यांच्या मान्यतेने मे. मर्कटाईल अॅडव्हरटायझिंग या पीआर एजन्सीची नेमणूक 15 जुलै 2019 पासून केलेली आहे. मागील 2 वर्षात एमएमआरडीए प्राधिकरणाने या एजन्सीला तब्बल 5 कोटी 21 लाख रुपये प्रसिद्धीसाठी दिले. मागील 2 वर्षात दिलेली रक्कम लक्षात घेता प्रत्येक महिन्याला सरासरी 21 लाख 70 हजार एमएमआरडीएने दिले आहेत.

विशेष म्हणजे जेव्हा मुंबई सहित महाराष्ट्रात संपूर्णपणे लॉकडाउन होता तेव्हा पीआर एजन्सीला त्या दरम्यान लाखों रुपये डोळे बंद करून देण्यात आले. एमएमआरडीए प्राधिकरणात स्वतंत्र जनसंपर्क खाते असून 2 अधिकारी वर्गावर प्रत्येक महिन्याला एमएमआरडीए प्राधिकरण 1 लाख 50 हजार रुपये खर्च करते. तसेच करार पद्धतीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर 25 हजार रुपये खर्च करते. उलट जनसंपर्क खात्याला गतिमान करत एमएमआरडीए प्राधिकरण सहजपणे कोट्यवधी रुपयांची बचत करू शकली असती.

इतकेच नाही या पीआर एजन्सीला एमएमआरडीएच्या इमारतीत बसण्यासाठी विशेष व्यवस्था असून त्यासाठी एमएमआरडीए प्राधिकरण तर्फे कोणतेही मासिक भाडे आकारण्यात आले नाही. पीआर एजन्सीला या भाडेमुक्त कार्यालयावर कोणत्याही अधिकाऱ्याने आक्षेप घेतला नाही. या एजन्सीकडे मीडिया हाताळण्याचे पूर्वीचे रेकॉर्ड नव्हते आणि या एजन्सीने नियुक्त केलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना पीआर आणि पत्रकारिता उपक्रम हाताळण्याची कोणतीही पार्श्वभूमी नव्हती. एमएमआरडीए प्राधिकरणाकडे निधीची चणचण आहे आणि दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये खाजगी पीआर एजन्सीवर खर्च करण्यात येत आहे.

मागील 2 वर्षाच्या खर्चाचे ऑडिट करून यापुढे खाजगी पीआर एजन्सीला कायमस्वरूपी प्रतिबंध करण्याची मागणी गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एमएमआरडीए प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे आणि महानगर आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास यांना पाठविलेला पत्रात केली आहे.