मुंबई : अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईस अंतरिम स्थगिती

मुंबई : कोरोनामुळे (corona) निर्माण झालेल्या आणीबाणीच्या (Emergency) परिस्थितीमध्ये आता सुधारणा होत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच न्यायालयांमध्ये (court) प्रलंबित असलेल्या अनधिकृत बांधकाम (illegal construction), लिलाव, पाडकामासंबंधित आदेशांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) ११ ऑक्टोबरपर्यंत अंतरिम स्थगिती वाढवली. त्याचबरोबर हा अवधी यापुढे वाढवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती आता सुधारत आहे. त्यामुळे या स्थगिती आदेशांना यापुढे मुभा मिळणार नाही, असे उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट केले; मात्र सातारा, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, पुणे आणि रत्नागिरी येथील परिस्थिती पूर्वपदावर येणे अद्यापही बाकी आहे. त्यामुळे संबंधित स्थगिती आदेश या पाच जिल्ह्यांसाठी दोन आठवडे कायम असतील, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

कोरोना सुरू झाल्यानंतर राज्यात लॉकडाऊन आणि विविध सरकारी निर्बंध लागू झाले होते. त्यामुळे पक्षकारांना न्यायालयात दाद मागण्यासाठी जाणे शक्य नव्हते. अशावेळी राज्यातील वेगळे न्यायालयांमध्ये असलेल्या अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई पाडकाम किंवा स्थलांतर, लिलाव आदी आदेशांच्या अंमलबजावणीला उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने एप्रिलमध्ये अंतरिम स्थगिती दिली होती. या आदेशाला मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, न्या.ए. ए. सय्यद, न्या.एस. एस. शिंदे आणि न्या.पी. बी. वार्ले यांच्या पूर्णपीठाने मुदतवाढ दिली आहे. कोरोना परिस्थितीमुळे न्यायालयाने स्वतः हून याबाबत याचिका दाखल केली आहे.

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा अहवाल न्यायालयात दाखल केला. मुंबईमध्ये पॉझिटिव्ह रुग्ण वाढत आहेत, मात्र परिस्थिती चिंताजनक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईमध्ये पहिला डोस घेतलेल्या ०.३९ टक्के नागरिकांना संसर्ग झाला आहे, तर दोन्ही डोस घेतलेल्या ०.२३ टक्के नागरिकांना संसर्ग झाला आहे. सुमारे ९१ टक्के नागरिक पहिल्या डोसने सुरक्षित असल्याने आपण सर्वसाधारण जीवनशैली स्वीकारू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. मेट्रो प्रकल्प आणि अनधिकृत बांधकामांच्या संबंधित तक्रारी खोळंबल्या आहेत. त्यामुळे अंतरिम दिलासा काढू शकतो, असा दावा केला.

म्हणून मुदतवाढ द्यावी!

वकील संघटनेच्या वतीने ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली. अद्याप रेल्वे प्रवासाला सरकारने सरसकट परवानगी दिली नाही. केवळ ४८ टक्के नागरिकांनी दोन डोस पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे अनेक नागरिक रेल्वे प्रवासापासून वंचित आहेत, असे त्यांनी सांगितले. तसेच सातारा, उस्मानाबाद, अहमदनगर, पुणे आणि रत्नागिरी येथे अजूनही रुग्णसंख्या वाढत आहे. अहमदनगर येथे ६१ गावांमध्ये लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे अंतरिम आदेशांना अधिक मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आणि २१ ऑक्टोबरला यावर आढावा घेण्यात येईल, असे निश्चित केले.