लसीकरण केले असतानाही लोकल प्रवासाची परवानगी का नाही ? हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस (corona vaccination two dose) घेऊनही जर घरातच बसायचे असेल तर मग दोन डोस घेण्याला काय अर्थ आहे, असा सवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) राज्य सरकारला (Maharashtra government) केला. दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल ट्रेनची (train permission) परवानगी का नाही असेही न्यायालयाने विचारले. दरम्यान, गुरुवारपर्यंत याबाबत भूमिका स्पष्ट करु, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. (corona vaccination- two dose-high court-Maharashtra government-train permission-nss91)

दोन डोस घेतलेल्या आणि प्रमाणपत्र असलेल्या नागरिकांना रेल्वे गाडीतून प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. तसेच वकिलांना देखील रेल्वे प्रवास करण्यासाठी मुभा द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका बार कौन्सिल औफ महाराष्ट्र आणि गोवा या वकिल संघटनेने केली आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आज यावर सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. वकिलांना रेल्वे प्रवास परवानगी देण्याबाबत नियोजन सुरू आहे. मात्र रेल्वे विभागाने याबाबत मागीतलेले पत्र देण्यास राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण तूर्तास अनुत्सुक आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली. सध्या केवळ सरकारी आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना परवानगी दिलेली आहे.

पश्चिम, सेंट्रल आणि हार्बर मार्गावर वकिलांना आणि कर्मचाऱ्यांना रेल्वेने प्रवास करण्यासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. त्यांना बार कौन्सिलकडून याबाबत पत्र घ्यावे लागेल आणि त्यानंतर त्यांना मासिक पास मिळू शकेल, अशी माहिती अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल अनील सिंह यांनी खंडपीठाला दिली. याबाबत मुख्यमंत्र्यांची लवकरच एक उच्च स्तरीय बैठक होणार असून त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले.

ज्या नागरिकांनी दोन डोस घेतले आहेत त्यांना सर्वसाधारण आयुष्य जगायला सुरुवात करता आली पाहिजे, असा युक्तिवाद याचिकादारांकडून एड अलंकार किर्पेकर यांनी केला. ख्रिश्चन मेडिकल महाविद्यालयाचा एक अहवाल देखील त्यांनी याबाबत सादर केला. दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना तुलनेने खूप कमी त्रास झाला असा सर्वेक्षण अहवाल यामध्ये आहे.

खंडपीठाने या अहवालाचा अभ्यास करण्याचे निर्देश राज्य सरकार ला दिले. सर्व वकिल अठरा वर्षावरील आहेत आणि त्यांना लस मिळू शकते. त्यामुळे आता यावर सरकारने निर्णय घ्यायला हवा. नाही तर लस घेण्याचा काय फायदा, असा प्रश्न त्यांनी केला. दोन डोस घेऊन घरी बसण्यात काय अर्थ आहे, रेल्वेकडून सहकार्य मिळत आहे, त्यामुळे तुम्ही देखील सकारात्मक विचार करा, आपल्याला सुरुवात करायला हवी, केवळ वकिल नाही तर सर्वसामान्य लोकांना रेल्वे मधून प्रवास करण्याची परवानगी हवी. त्यासाठी काटेकोर नियोजन हवे. अन्यथा प्रत्येकावर याचा आर्थिक परिणाम होईल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. रस्त्यांची दुर्दशा पाहता दहिसरला जायला तीन तास लागतात. या लोकांना पुन्हा रेल्वेगाडीमधून प्रवास करायची परवानगी का नाही, असे खंडपीठाने विचारले. राज्य सरकार यावर भूमिका स्पष्ट करणार आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 5 औगस्ट रोजी होणार आहे.