Coronavirus : सामुदायिक क्वारंटाईनबाबत उच्च न्यायालयाने दिला महत्वाचा निर्णय

मुंबई: कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना जर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून सामुदायिक क्वारंटाईन केले तर ते योग्य ठरु शकते, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा क्वारंटाईनमुळे काही जणांना अडचण होत असली, तरी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अशी खबरदारी घ्यायला हवी, असे ही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हे ही वाचा : आम्ही 'पॅकेज'च्या जाहिराती करत नाही; आम्ही कामं करतोय : मुख्यमंत्र्यांची विरोधकांवर घणाघाती टीका

नागपूर महापालिकेने मागील आठवड्यात सुमारे 1400 जणांना प्रतिबंधात्मक खबरदारी म्हणून क्वारंटाईन केले आहे. मात्र अशा प्रकारे सरसकट सर्वांना क्वारंटाईन करण्यापेक्षा केवळ कोरोनाबाधित आणि त्याच्या निकटवर्तीय व्यक्तिंनाच क्वारंटाईन करण्यात यावे, अशाप्रकारे सरसकट क्वारंटाईन करणे आमच्या मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण आहे, अशी तक्रार करणारी याचिका मोहम्मद निशात या रहिवासीने केली आहे. सतंरजीपुरा आणि मोमीनपुरा या भागातील मोठ्या प्रमाणात पॉझिटिव्ह असलेल्यांच्या संपर्कात असल्यामुळे प्रशासनाने खबरदारी म्हणून 1408 जणांना क्वारंटाईन केले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

नक्की वाचा : मुलांनो तयारीला लागा! 'या' दिवसापासून शाळा सुरु होण्याची शक्यता

न्यायालयाचे निरीक्षण
न्या. ए. एस. किलोर यांच्यापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. केवळ अतिधोकादायक संपर्कात आलेल्यांना प्रतिबंधक उपाय म्हणून क्वारंटाईन केले आहे, असा खुलासा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला. काहीजणांना अडचण होत आहे, म्हणून अनेकांना धोक्यात टाकता कामा नये. आजच्या परिस्थितीमध्ये क्वारंटाईन ही काळाची गरज आहे. व्यक्तीगत अधिकार आणि सार्वजनिक आरोग्य यामध्ये समतोल हवा, त्यामुळे संसर्ग रोखण्यासाठी क्वारंटाईनची गरज आहे. जर परिस्थितीमुळे सामुदायिक क्वारंटाईन करायची गरज असेल तर त्याला परवानगी आहे, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

Coronavirus: Important decision of the High Court regarding collective quarantine