राष्ट्रीय वैद्कीय विधेयकाविरोधात न्यायालयीन लढा; 'एएमसी'चा इशारा

मुंबई : राष्ट्रीय वैद्यकीय विधेयकाबाबात वैद्यकीय क्षेत्रात अद्यापही नाराजी आहे. या विधेयकातील बहुतांश मुद्दे संभ्रमित असल्याने डॉक्टरांशी चर्चा करुन नियमांना अंतिम स्वरुप द्या, अन्यथा राष्ट्रीय वैद्यकीय विधेयकाविरोधात न्यायालयीन लढा द्यावा लागेल, असा इशारा असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टन्स (एएमसी) या खासगी डॉक्टरांच्या संघटनेने दिला.

आयएमसीच्या वतीने आयएमसी सोच या एकदिवसीय परिषदेत हा इशारा देण्यात आला. वांद्रे येथील हॉटेल ताज लॅण्डस येथील पंचतारांकित उपहारगृहात ही परिषद पार पडली. त्यावेळी आरोग्य मंथन -वैद्यकीय शिक्षणातील बदल या विषयावर तज्ज्ञांनी आपली मते मांडली. त्यावेळी राष्ट्रीय वैद्यकीय विधेयकाला सर्व सदस्यांनी कडाडून विरोध केला.

दरम्यान, या विधेयकाबाबत बरीच संभ्रमता आहे. विधेयकाचे निश्चित स्वरुप तयार नसतानाही लोकसभेत मंजूर झाल्याने वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये नाराजीचे वातावरण असल्याची माहिती आयएमसीचे कायदेशीर विभागाचे सदस्य डॉ सुधीर नाईक यांनी दिली. या विधेयकांबाबत नियमावलींची आवश्यकता आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील विधेयक डॉक्टरांना सुरक्षा देणारे तसेच या व्यवसायाचा सन्मान ठेवणारे असावे, हा मुद्दा विधेयकात येण्यासाठी संघटना सरकारशी चर्चा करायला तयार आहे. सरकारकडून या विधेयकातील तरतूदींचा विचार केला तर रुग्णांना औषधे देण्यासाठी कम्युनिटी हेल्थ संयोजकांची नेमणूक, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील वाढता मॅनेजमेंट कोटा तसेच फी आकारणी, वैद्यकीय परिक्षांसाठी नेक्स्ट परीक्षा या तरतूदी वैद्यकीय व्यवसायाला आव्हानात्मक ठरणा-या आहेत.

या तरतूदींच्या अंमलबजावणीपूर्वी सरकारने डॉक्टरांची मते ध्यानात घ्यायला हवी. कम्युनिटी हेल्थ संयोजकांच्या नावे, फार्मासिस्ट, परिचारिका आदींना रुग्णांना औषधे देण्याची परवानगी धोक्याचे ठरले. त्यासाठी केवळ सहा महिन्यांचा कोर्स उपलब्ध करुन देणे हे न पटणारे आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाने फी आकारणी वाढण्याची सूट आणि वाढता मॅनेजमेंट कोटा ही विद्यार्थ्यांची पिळवणूक ठरेल. वैद्यकीय शिक्षणासाठी नेक्स्ट परीक्षा लागू झाली तर वैद्यकीय विद्यापीठांच्या अस्तित्वाला दगा येईल, अशी भीतीही डॉ नाईक यांनी व्यक्त केली.

त्यामुळे सरकार चर्चेसाठी सकारात्मक नसेल, तर वैद्यकीय क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयातच जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. यासह वैद्यकीय शिक्षणातील सुधारणा कायद्याबाबत सरकारशी चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे, असा मुद्दा महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ शिवकुमार उत्तुरे यांनी मांडला. या सुधारणा कायद्यात वैद्यकीय विद्यापीठांच्या अस्तित्वाला आव्हान उभे राहिले आहे. सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये स्वायत्त होण्याची तरतूद आहे. या प्रकाराने वैद्यकीय महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी आकारतील, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना कोणताच लगाम राहणार नाही, अशी भीती डॉ. उत्तुरे यांनी व्यक्त केली.