Covid-19: खासगी रुग्णालयाचे दर नियंत्रणासाठी मोहीम सुरु

मुंबई:  कोविड-19 महामारीच्या काळात खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना जास्त फी आकारून रुग्ण हक्कांचे उल्लंघन केले. याबद्दल जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्राने नुकतीच राज्यस्तरीय जन सुनवाई आयोजित केली. यात अनेक रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी, कोविड-19 महामारीच्या काळात वैद्यकीय उपचार घेताना आलेले अनुभव सांगितले.

भरमसाठ आकारलेली बिलांची रक्कम 1.5 लाख ते 14 लाख एवढी असल्याचे अनुभव ऐकवण्यात आले. त्यामुळे खासगी रुग्णालयाचे दर नियंत्रणासाठी जन आरोग्य अभियानाकडून हाक देण्यात येत आहे. 

कोरोना काळात खासगी रुग्णालयांनी सहकार्य न केल्यामुळे, अनेक रुग्णांना ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ सारख्या उपलब्ध विमा योजनेचाही उपयोग करता आला नाही.  त्यामुळे अनेक रुग्णांना कोविड संबंधी रुग्णालये बिले आणि इतर तातडीच्या उपायांसाठी कर्जही काढावे लागले, असेही रुग्णांनी सांगितले.

भरमसाठ आकारलेली बिलाची रक्कम भरता आली नाही म्हणून रुग्णालयांनी रुग्णांचे शवही नातेवाइकांना देण्याचे नाकारले, अशा तऱ्हेच्या रुग्ण हक्कांची पायमल्ली झाली असल्याचे रुग्णांच्या नातेवाइकांनी जन सुनावणीत तक्रार केली.

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कोविड- 19 च्या महामारीच्या काळात महाराष्ट्र राज्य सरकारने, खासगी रुग्णालयांनी किती फी आकारावी यावर जे बंधन घोषित केले होते त्याचे महाराष्ट्रातील अनेक खासगी हॉस्पिटलनी उल्लंघन केले हे स्पष्ट झाले.

जन आरोग्य अभियानकडे जनसुनवाईच्या आधीच राज्याच्या विविध भागातून 30 पेक्षा जास्त तक्रारी आल्या व जनसुनवाई प्रक्रियेदरम्यान 100 पेक्षा जास्त फोन महाराष्ट्रातील विविध भागातून आले. ज्येष्ठ सार्वजनिक आरोग्य कार्यकर्ते डॉक्टर अनंत फडके, वकील लारा जेसानी, आणि डॉ. अभिजीत मोरे यांच्या पॅनेलपुढे कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, यवतमाळ व मुंबई येथील निवडक रुग्ण व कार्यकर्त्यांनी त्यांची तक्रार मांडली.

यात कोल्हापूर येथील मनीषा पालेकर यांनी स्वत:ची व्यथा मांडली. त्यांचे पती जे प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी करत होते. त्यांची कोविड-19 ची चाचणी सकारात्मक आल्यानंतर त्यांना एका खाजगी  रुग्णालयात भरती करण्यात आले. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्न असलेल्या या रुग्णालयाकडून रुग्णाचे 24 दिवसांचे 14 लाख रुपये बिल आकरण्यात आले. मनीषा यांच्या पतीचे ऑक्टोबर 2020 मध्ये कोविड आजाराशी संबंधित गुंतागुंतीमुळे दुख:द निधन झाले. बिलाची रक्कम भरेपर्यंत 10 तास त्यांचे शव देण्यास रुग्णालयाने नकार दिला.  तर पुणे येथील दादा जाधव हे कचरा वेचक कामगार म्हणून काम करतात. त्यांनी त्यांच्या आईच्या तातडीने कराव्या लागलेल्या ऑपरेशन संबंधी आपली व्यथा सांगितली, पुण्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र असूनही त्यांचा अर्ज रुग्णालयाने धुडकावून लावला.

हेही वाचा- मुंबईत घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; नवीन गृहनिर्माण धोरण आणणार

यावर बोलताना डॉ. अनंत फडके म्हणाले की खाजगी रुग्णालयांनी अशा प्रकारे भरमसाठ बिले आकारणे म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रात जारी केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन आहे.  म्हणून त्या रुग्णालयाविरुद्ध कारवाई झालीच पाहिजे. 

मात्र, जनसुनवाई नंतर खाजगी रुग्णालयांनी आकारायचे दर नियंत्रण आणि त्याबद्दल पारदर्शकता, रुग्ण हक्कांची सुनिश्चिती, आणि प्रत्येक रुग्णाला तपशीलवार बिल मिळणे या सर्व महत्वाच्या बाबी आहेत, आणि याबद्दल कायदेशीर संरक्षण झालाच पाहिजे, असा ठराव करण्यात आला.

-------------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Covid 19 private hospitals exorbitant fees Jan Arogya Abhiyan Maharashtra