खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होममधून कोव्हिड रुग्णांकडून प्रचंड शुल्क आकारणी केली जाते. याविरोधात ऍड. अभिजित मांडगे यांनी जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
मुंबई : खासगी रुग्णालयांत कोव्हिड रुग्णांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या भरमसाठ बिलांबाबत दाद मागण्यासाठी तक्रार निवारण मंचाची यंत्रणा सुरू करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले.
नवी मुंबईत लवकरच अतिरिक्त ५० व्हेंटिलेटर
खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होममधून कोव्हिड रुग्णांकडून प्रचंड शुल्क आकारणी केली जाते. याविरोधात ऍड. अभिजित मांडगे यांनी जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली. राज्य सरकारने ऐंशी टक्के खाटांचे शुल्क निर्धारित केले आहे; मात्र सरसकट सर्व ताबा घेऊ शकत नाही, असा खुलासा केला आहे. राज्य सरकारने पीपीई कीटबाबत खासगी रुग्णालयातील उर्वरित खाटांचे शुल्क आकारणीही निश्‍चित करावी, अशी मागणी मांडगे यांनी केली. याबाबत न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली.
जे रुग्णालय जादा शुल्क आकारणी करतात त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाते, असे न्यायालयाने विचारले. जर सरकारकडून त्यांना परवाना मिळत असेल तर ते त्यांच्यावर कारवाई करू शकतात, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पश्‍चिम बंगालमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली डॉक्‍टरांची समिती नेमण्यात आली आहे. तिथे अशा तक्रारींचे निवारण केले जाते. त्याप्रमाणे राज्यातही अशी यंत्रणा उभारण्याचा विचार सरकारने करावा, असे खंडपीठ म्हणाले. जर अशी यंत्रणा असेल तर ती कार्यान्वित करावी, असेही खंडपीठाने सांगितले आणि याचिका निकाली काढली. हा महत्त्वाचा मुद्दा याचिकेद्वारे उपस्थित केल्याबद्दल न्यायालयाने मांडगे यांचे कौतुक केले.
(संपादन- बापू सावंत)
