केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला नियंत्रित करण्यासाठी 'ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025' लोकसभेत सादर केले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगार थांबवणे, तसेच या उद्योगाला कायदेशीर आणि नैतिक चौकटीत आणणे हा आहे.