मुंबईची फुफ्फुस सुधारणार, आरे जंगल म्हणून घोषित केल्यानंतर पर्यावरण प्रेमींकडून निर्णयाचं स्वागत 

मिलिंद तांबे
Friday, 4 September 2020

आरेतील 600 एकर जागा संरक्षित जंगल म्हणून घोषित करण्यात आल्याने मुंबई अधिक मोकळा श्वास घेणार आहे. शहराच्या मध्यभागी असणारं हे जगातील पहिलंच जंगल ठरणार आहे. पर्यावरण प्रेमींनी या निर्णयाचं  स्वागत केलं असून यामुळे मुंबईतील पर्यावरणाचं संरक्षण होण्यास हातभार लागणार आहे. 

मुंबईः आरेतील 600 एकर जागा संरक्षित जंगल म्हणून घोषित करण्यात आल्याने मुंबई अधिक मोकळा श्वास घेणार आहे. शहराच्या मध्यभागी असणारं हे जगातील पहिलंच जंगल ठरणार आहे. पर्यावरण प्रेमींनी या निर्णयाचं  स्वागत केलं असून यामुळे मुंबईतील पर्यावरणाचं संरक्षण होण्यास हातभार लागणार आहे. 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला लागून असलेलं आरे हे मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे जंगल आहे. हे जंगल मुंबईची फुफ्फुस म्हणून ओळखली जातात. याच जंगलामुळे मुंबईतील तापमान नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळाली आहे. त्याशिवाय आरेसारख्या जंगलामुळेच मुंबईकरांना शुद्ध हवा तसेच प्रदुषणा पासून संरक्षण मिळत असल्याचे वनशक्ती संघटनेचे प्रमुख स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले.

आरेचे हे जंगल 3 हजार एकर जमिनीवर पसरलेले आहे. 5 लाखांहून अधिक झाडे या परिसरात आहेत. यामुळे मुंबईतील पर्यावरणाचं संतुलन राहण्यास मदत मिळते. त्यातील 600 एकर जमिनीवरील जंगलाचं संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत पर्यावरण प्रेमींनी केलं आहे. 

हेही वाचाः  मुंबईतील कोरोना रूग्णांच्या मृत्यूमागे `ही` बाब ठरतेय कारणीभूत; नागरिकांकडून अद्यापही होतंय दुर्लक्ष
 

मुंबईतील हरीत कवच दिवसेंदिवस कमी होतेय. यामुळे मुंबईच्या तापमानात वाढ झाली आहे. कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.अनियोजित विकास आणि हरित कवचाचे प्रमाण कमी होणे यामुळेच सध्या मुंबईत अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने उचललेले  पाऊल पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्वाचे असल्याचे ही स्टॅलिन दयानंद यांनी सांगितले.

मुंबईत मिठी नदीचे अनन्य साधारण असे महत्व आहे. जंगल तोड, पर्यावरणाचा ऱ्हास तसेच अतिक्रमणाच्या विळख्यामुळे मुंबईत पूर येण्याचे प्रमाण वाढले. आरे जंगलात जेवढे अतिक्रमण किंवा सिमेंटीकरण होईल मुंबईला तेवडा पुराचा धोका वाढत असल्याचे सेव्ह आरे आंदोलनाचे संदीप परब यांनी सांगितले. मिठी नदीत 3 फूट जरी पाणी गेलं तरी साकीनाका ते सायनपर्यंतच्या परिसरात पाणी साचते. अशात आरे मधील जंगल वाचवणे त्या बरोबर वनीकरण करणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे ही परब यांनी सांगितले. त्यांनी ही सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

आरे  परिसरात एकूण 3,200  एकर जमिन आहे. त्या संपूर्ण जागेचं संरक्षण होणे गरजेचे आहे. हा संपूर्ण परिसर संरक्षित जंगल म्हणून सरकारने घोषित करावा अशी मागणी हे परब यांनी केली आहे. शिवाय लॉकडाऊन काही प्रमाणात अतिक्रमण ही करण्यात आली आहेत. त्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त  आहे. अशा भूमाफियांवर कारवाई करण्याची मागणी ही परब यांनी केली आहे. आरे परिसरात 27 आदिवासी पाडे आहेत. या पाड्यांमध्ये साधारणता 7 हजारांहून अधिक लोकं राहतात. त्यांच्या हक्काचा प्रश्न ही यानिमित्ताने उभा पाहिला आहे. आरे मधील 600 एकर जमिनीचे वनीकरण होत असताना तेथील अदिवासींच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये असे स्थानिक रहिवासी प्रकाश भोईर यांना वाटते. आदिवासींच्या घरांना हाथ न लावता सरकारनं वनीकरण करावं अशी मागणी ही त्यांनी केली. 

अधिक वाचाः  किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 'फोर्ट फाऊंडेशन' उभारणार, छत्रपती संभाजी राजेंकडून घोडबंदर किल्ल्यांची पाहणी

 मुंबईतील वेटलँडसह हरित पट्टा दिवसेंदिवस कमी होतोय. गेल्या तीन दशकांमध्ये मुंबई भोवतालच्या हरित कवचामध्ये 42.5 टक्क्यांची घट झाली आहे. 1988 मध्ये मुंबईच्या 63,035 हेक्टर या क्षेत्रफळामध्ये 29,260  हेक्टरचे हरित कवच होते. जे 2018 मध्ये 16,814 हेक्टर इतकेच राहिले आहे. 30 वर्षांमध्ये 12,446 हेक्टर परिसरातील हरित कवच नष्ट झाले आहे. हा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानापेक्षा मोठा आहे. आरे सारख्या परिसरात वनिकरण वाढवल्यास मुंबईतील पर्यावरणाला हातबार लागणार आहे.
 
600 एकर जागेवर वनीकरण

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची 600 एकर जागा वनासाठी राखीव ठेऊन येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रितीनं विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचे संपूर्ण जगातील हे पहिलेच उदाहरण ठरणार आहे. दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी या प्रस्तावासंदर्भात पुढाकार घेतला होता. 

आदिवासींचे हक्क अबाधित

राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवाण्यात येणार आहेत. राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम 4 लावण्यात येऊन त्यानुसार 45 दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. त्या सूचना आणि हरकती ऐकून घेऊन त्यानुसार वनामधून वगळायचे क्षेत्र निश्चित करण्यात येईल. तसेच सर्व प्रकारची बांधकामे, रस्ते, झोपड्या आणि आदिवासी पाडे तसेच इतर शासकीय सुविधा या पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात येतील.
 
दोन टप्प्यात काम

आरे मधील वनिकरणाचे काम दोन टप्प्यात करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात असलेल्या जंगलाचं संरक्षण त्याच बरोबर येथील झोपड्यांचे पुनर्वसनही तातडीने सुरू केले जाईल. तर दुस-या टप्प्यात नष्ट झालेल्या जागेवर नव्याने वनिकरण करण्यात येणार आहे.

(संपादनः पूजा विचारे)

The decision was welcomed by environmentalists after Aarey was declared a jungle


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The decision was welcomed by environmentalists after Aarey was declared a jungle