पोलिसांकडून 623 उपनिरीक्षकांची नियमबाह्य निवड रद्द करण्याची मागणी

ठाणे : मागील शासनाच्या काळात खात्यांतर्गत पोलिस उपनिरीक्षक पद परीक्षा - 2016 मधील प्रतीक्षा यादीतील अपात्र 636 उमेदवारांची नियमबाह्य पद्धतीने केलेली निवड रद्द करण्याची मागणी ठाणे जिल्ह्यातील पोलिसांच्यावतीने राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे, राज्यभरातील अन्यायग्रस्त पोलिसांनी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि गृहमंत्रालयाकडे आतापर्यंत 1200 निवेदने दिली असून या वर्षी तरी, खात्यांतर्गत उपनिरीक्षक पदांची भरती करण्यात यावी, अशी कळकळीची विनंती केली आहे. 

नक्की वाचा : संजय दत्त लिलावती रुग्णालयात दाखल; कोरोना टेस्टनंतर दिली माहिती

शासनदरबारी दिलेल्या निवेदनानुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे (एमपीएससी) 2016 मध्ये पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेच्या 828 जागांकरीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी व काही सामाजिक संघटना यांना हाताशी धरून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस न केलेल्या 636 उमेदवारांना सामावून घेण्याबाबत वेगवेगळ्या विभागांचे अभिप्राय मागवण्यात आले होते. सामान्य प्रशासन विभागाने 16 फेब्रुवारी 2019 रोजी आणि विधी व न्याय विभागानेही तत्कालीन सरकारच्या निर्णयावर नकारात्मक अभिप्राय नोंदवला होता. तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 11 जुलै 2019 रोजी दिलेल्या अभिप्रायामध्ये, न्यायालयाचे कोणतेही आदेश नसताना किंबहुना, आयोगाची शिफारस नसताना आयोगाच्या कार्यकक्षेतील 636 पदांबाबत निर्णय घेणे म्हणजे आयोगाच्या अधिकारांवर अधिक्रमण करणारी आहे. ही बाब शासनाच्या अखत्यारीतील असली तरी, आयोगाशी विचारविनिमय न करता या नियुक्‍त्या देणे हे अनियमितता या सदरात मोडत असल्याची नोंद एमपीएससीच्या वार्षिक अहवालात केली आहे. 

नकोसा झालेला शोभिवंत सकर फिश संपवतोय खाडीतली मासोळी! या घातक माशामुळे स्थानिक जलसंपत्ती नामशेष होण्याची भीती

परस्पर नियुक्ती केल्याचा दावा 
एमपीएससीने 3 डिसेंबर 2019 रोजी गृहविभागाला दिलेल्या पत्रात आयोगाने शिफारस केलेली नसतानाही 636 उमेदवारांना परस्पर नियुक्ती दिल्याकडेही लक्ष वेधले आहे. एमपीएससीचे अध्यक्ष सतीश गवई यांनी, 25 जून 2020 रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून 636 पदे सामावून घेण्याचा निर्णय प्रचलित नियमास अनुसरून नसल्याने भविष्यातील होतकरू व लायक उमेदवारांना फटका बसू शकतो. तेव्हा सदरची कृती ही न्यायिक तरतुदीचा भंग असल्याचे कळवले आहे. 

... आणि यामुळे रियाची याचिका अर्थहीन; सुशांतच्या वडिलांचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

12 याचिका प्रलंबित 
असंविधानिकरित्या निवड झालेल्या 636 जणांची निवड रद्द करावी. यासाठी राज्यभरातून 1200 निवेदने दिली आहेत, तसेच मुंबई मॅट न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ आणि सर्वोच्च न्यायालयात 12 याचिका दाखल केल्या असून त्या अद्याप प्रलंबित आहेत. अशा तऱ्हेने या सर्व विभागांचे अभिप्राय बढती देणे चुकीचे असे असतानाही लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी 636 उमेदवारांना सामावून घेण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्रिमंडळाने मंजूर करून घेतला. या अपात्र उमेदवारांना सामावून घेतल्याने नवीन जाहिरातींवर याचा परिणाम होत आहे. 2018 व 2019 मध्ये जाहिरात आली नाही. तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 2020 च्या वेळापत्रकातही सदर परीक्षेचा उल्लेख केलेला नाही. सलग चार वर्ष जाहिरातच नसल्याने अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा उलटून अधिकारी बनण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाल्याच्या भावना अन्यायग्रस्त पोलिसांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर "सकाळ'कडे बोलून दाखवल्या. 

(संपादन : रोशन मोरे)

demand for cancellation of illegal selection of 623 sub inspectors by police