Mumbai News : विधवा पुनर्विवाहाला गती देण्यासाठी प्रोत्साहन योजनेची मागणी; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई : अपत्य असलेल्या विधवा व एकल महीलांच्या पुनर्विवाहात अडथळे येत असल्याने विधवा पुनर्विवाहाला गती देण्यासाठी शासनाने त्या विधवा व एकल महिलांच्या मुलांच्या नावावर शासनाने दोन लाख रुपयांची ठेवपावती केल्यास विधवा विवाहाला प्रोत्साहन मिळेल.

यासाठी शासनाने एक योजना बनवावी अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य कोरोना एकल महिला समितीच्या वतीने उपमुख्यमंत्री, महिला बालकल्याण मंत्री व महिला आयोग अध्यक्षांना पत्र लिहून केली आहे. राज्याच्या ८३ तालुक्यात काम करणाऱ्या 'साऊ एकल महिला समितीच्या' कार्यकर्त्यांची शिर्डी येथे नुकतीच राज्यस्तरीय बैठक झाली.

त्यात अशी मागणी करण्याचा ठराव केला व त्यानुसार उपमुख्यमंत्री व महिला बालकल्याण मंत्री यांच्या कार्यालयात मंत्रालयात राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी पत्र दिले. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आज महाराष्ट्रात अनेक कारणांनी विधवा झालेल्या तरुण विधवा महिलांची व घटस्फोटित व परित्यक्ता यांची संख्या खूप मोठी आहे.

या महिलांसमोर लग्न करून दुसरा संसार सुरू करावा हा एक सोपा पर्याय महिलांसमोर असायला हवा. परंतु तो पर्याय आता सोपा राहिला नाही.पुरुषाने कितीही वय झाले तरी लग्न करावे पण महिलानी मात्र लग्नाचा विषय काढला की मुले आता मोठी झाली आता कसे लग्न करतेस ?असे सर्वच ऐकवले जाते.

महाराष्ट्रात वय ५० वर्षांपेक्षा कमी आणि त्यातही २० वर्षापासून ३५ वर्षापर्यंत तर वय असलेल्या विधवा महिलांची संख्या खूप मोठी आहे.या महिलांना मुले असतात तरीही लग्न करायला काहीच हरकत नाही किंबहुना मुले मोठी असणे आणि लग्न करण्याचा काहीच संबंध नाही परंतु मुलांचे वय ही अडचण सातत्याने दाखवून या महिलांना जीवनाची नवीन सुरुवात करण्यापासून रोखले जाते अशी खंत पत्रात व्यक्त केली आहे.

पुरुष्रधान मानसिकतेवर पत्रात लक्ष वेधण्यात आले असून मुलाकडचे लोकही,तुझ्या मुलांना माहेरी ठेवून येत असेल तरच लग्न करू अशा अटी घालतात व महिला मुलांना सोडायला तयार होत नाहीत. त्यातून विधवा महिलांचे पुनर्विवाह रखडले आहेत. महाराष्ट्रात सामाजिक चळवळींनी पुनर्विवाह चळवळीला गती देऊन यावर सामाजिक प्रबोधन केले आहे.

त्यामुळे कमी वयातील एकल महिलांना पुनर्विवाहासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. पुनर्विवाहात महिलांना मुलांसह स्वीकारले जात नाही. मुलांसह स्वीकारायला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने एकल महिलेशी विवाह केल्यास त्या महिलेच्या मुलांच्या नावावर ठेवपावती स्वरूपात शासनाने रक्कम ठेवायला हवी व १८ वर्षानंतरच ती काढता यायला हवी त्यातून मुलांच्या भवितव्याची सुरक्षितता होईल व मुलांसह स्वीकारण्याची मानसिकता तयार व्हायला मदत होईल.

हा निर्णय घटस्फोटित व परित्यक्ता महिलांना ही पुनर्विवाहासाठी लागू असावा अशी सूचना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अशा विवाह करणाऱ्या महिला व पुरुष यांचे शासन स्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी सत्कार करावेत. महिला बालकल्याण विभागाने हा पुढाकार घ्यावा अशीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.