|
मुंबई - धनगर आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला. एकाच मुद्द्यावर अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे एकत्रित सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची नेमणूक करावी, अशी विनंती राज्य सरकारने खंडपीठाला केली. हा निर्णय मुख्य न्यायाधीशच घेऊ शकतील, त्यामुळे ही बाब त्यांच्या निदर्शनाला आणून द्यावी, असे सांगण्यात आल्याने सरकारची विनंती प्रलंबित ठेवत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी 27 मार्चपर्यंत तहकूब केली.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गात (एसटी) समाविष्ट करून नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल झाल्या आहेत. या चारही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यासंदर्भात मुख्य न्यायाधीशांनी निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाने त्यापैकी एका याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी भारत अगेन्स्ट करप्शन संस्थेच्या वतीने हेमंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे.
कागदपत्रे गहाळ झाल्याची अफवा
धनगर आरक्षणाबाबतची कागदपत्रे उच्च न्यायालयातून गहाळ झाल्याची अफवा मंगळवारी परिसरात पसरली होती. अशी कोणतीही कागदपत्रे गहाळ झालेली नाहीत, अशी माहिती याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी दिली. कागदपत्रे गहाळ झाल्याचा आणि सुनावणी पुढे ढकलण्याचा काहीही संबंध नाही. तांत्रिक अडचणीमुळे सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
|
