धनगर समाजाला आता आदिवासींच्या सवलती

मुंबई - धनगर समाजाला आदिवासीत समाविष्ट करण्याची मागणी संवैधानिक कसोटीवर टीकणार नसल्याचे संकेत मिळालयने शनिवारी राज्य सरकारने संतप्त धनगर समाजाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. आदिवासी समाजाला दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती धनगर समाजाला देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे; मात्र शिक्षण व नोकरीत हे स्वतंत्र आरक्षण देता येणार नसल्याचेही उपसमितीने स्पष्ट केले. 

धनगर समाजासाठी आदिवासींच्या धर्तीवरच स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्यात येतील. नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळेल. आदिवासी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिष्यवृत्ती दिली जाईल, आश्रमशाळा उभारल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले.

गुन्हे रद्द - मुख्यमंत्री
धनगर आंदोलनावेळी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा देवून त्यांना आरक्षित प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची ग्वाही फडणवीस यांनी विरोधी पक्षात असताना दिली होती. पाच वर्षे हा प्रश्‍न प्रलंबित होता.