मराठा आरक्षणाचा अहवाल मांडण्यावरून विरोधकांमध्ये फूट

मुंबई - विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच राज्यातील मराठा समाजाला मागास ठरविणारा राज्य मागास आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने सभागृहात आजच मांडावा अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सभागृहात मांडली. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी हा अहवाल सभागृहात मांडण्याऐवजी विरोधकांमधील ज्येष्ठ नेते आणि सत्ताधारी यांच्यात चर्चा करून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नी मार्गी लावावा अशी भूमिका घेत मराठा आरक्षणाच्या अहवाल मांडण्याच्या मुद्यावरून विरोधकांमध्येच एकवाक्यता नसल्याचे स्पष्ट करून दिले. त्यामुळे अहवाल न मांडण्याच्या सरकारच्या भूमिकेला विरोधकांकडून फूस देण्यात येत असल्याचे चित्र विधानसभेत पहायला मिळाले.

स्थगन प्रस्ताव मांडताना विखे-पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने धनगर समाजाला एका दिवसात आरक्षण देण्याची भूमिका जाहीर केली होती. त्यास चार वर्षाचा कालावधी लोटला. परंतु अद्याप धनगर समाजाला आरक्षणबाबतचा निर्णय घेण्यात आला नाही. तसेच मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यास दस्तुरखुद्द उच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली असतानाही राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला दिलेले आरक्षण बंद केले. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत संशय आहे. यामुळेच मागास आयोगाच्या अहवालात नेमके काय? आहे जाणून घेण्याचा अधिकार सभागृहाला असून हा अहवाल आजच मांडावा अशी मागणी केली.

त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ही स्पष्ट व प्रामाणिक भूमिका आहे. मात्र हा अहवाल सभागृहात मांडल्यास या अहवालाच्या विरोधात कोणीतरी मागच्यावेळीप्रमाणे लगेच न्यायालयात धाव घेईल आणि मराठा समालाचा आरक्षण देण्यात अडचणी येतील. त्यामुळे अहवालावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा करून हा प्रश्न राजकारण विरहीत पध्दतीने मार्गी लावाला अशी मागणी केली.

अजित पवारांच्या या भूमिकेमुळे विरोधकांमध्येच मागास आयोगाचा अहवाल मांडावा की मांडू नये याबाबत एकवाक्यता नसल्याचे दिसून आले.

नेमका हाच धागा पकडत महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अजित पवार आणि शेकापचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी मांडलेल्या भूमिकेशी सहमत असल्याचे सांगत हा अहवाल राज्य सरकारकडून सभागृहात मांडण्याऐवजी त्यावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. तसेच 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची तयारी यापूर्वीच राज्य सरकारने दाखविल्याचे सांगत न्यायालयात टिकेल असा कायदा तयार करण्याची तयारी दर्शविली. तसेच मुस्लिम समाजाला धर्मावर आधारीत आरक्षण दिल्याने राज्य सरकारने ते रद्द केल्याचे सांगत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत केंद्राकडे जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.