नवी मुंबई महापालिकेला नाकापेक्षा मोती जड!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 ऑगस्ट 2019

दिघा धरण महापालिकेकडे हस्तांतर करण्यास रेल्वे विभागाने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. मात्र या धरणातील पाणीसाठ्याचे प्रमाण आणि दुरुस्तीवर येणारा खर्च पाहता हे धरण पालिकेला खरंच परवडणारे आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

नवी मुंबई ः दिघा धरण महापालिकेकडे हस्तांतर करण्यास रेल्वे विभागाने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. मात्र या धरणातील पाणीसाठ्याचे प्रमाण आणि दुरुस्तीवर येणारा खर्च पाहता हे धरण पालिकेला खरंच परवडणारे आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. गेली अनेक वर्षे पडून असलेल्या या धरणाच्या बांधाला अनेक ठिकाणी तडे गेले आहेत. धरणात प्रचंड गाळ साठला आहे. हे पाहता धरणात असणारा पाणीसाठा हा दुरुस्तीवर येणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी असल्यामुळे हे धरण पालिकेला नाकापेक्षा मोती जड ठरू नये, अशी भीती अभियांत्रिकी विभागातर्फे वर्तवली जात आहे. 

ठाणे ते बोरीबंदर या मार्गावर मध्य रेल्वेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या वाफेच्या इंजिनाकरिता पाण्याची आवश्‍यकता असल्याने इंग्रजांनी दिघा भागात हे धरण बांधले होते. काही वर्षे या धरणातून वाफेच्या इंजिनाला पाणीपुरवठा झाल्यानंतर कालानुरूप विजेवरील रेल्वेमुळे या धरणाची गरज प्रशासनाला पडली नाही. तेव्हापासून दीडशे वर्षांहून अधिक काळ हे धरण दुर्लक्षित राहिले आहे. त्यामुळे धरणात डोंगरउतारावरून पाण्यासोबत प्रचंड प्रमाणात गाळ वाहून आल्याने पाणी साठवण्याची क्षमता कमी झाल्याचा अंदाज पालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागातर्फे वर्तवला जात आहे. तसेच धरणाच्या भिंतीला अनेक ठिकाणी तडे गेल्याने पाणीगळतीदेखील होत आहे. हे तडे बुजवण्यासाठी धरणाच्या दुरुस्तीचे मोठे काम करावे लागणार आहे. धरणातील पाणी स्वच्छ करण्यासाठी तसा प्रकल्प धरणावर बसवावा लागणार आहे. धरणाच्या दुरुस्तीसहित जलस्वच्छ व पंपिंग प्रकल्पाला येणारा एकूण खर्चाचा अंदाज तयार करण्याचे काम अभियांत्रिकी विभागामार्फत सुरू आहे. धरणावर येणारा एकूण खर्च पाहून त्याबदल्यात मिळणारा पाणीसाठा याचा ताळमेळ बसल्यावर रेल्वेकडून धरण घ्यायचे की नाही, हे निश्‍चित होणार आहे. 

मोरबे धरणाच्या खर्चाचा भार
पालिकेच्या मालकीच्या मोरबे धरणातून दररोज शहराला ३९० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. यासाठी पालिकेला १०८ कोटी २३ लाख रुपये इतका खर्च येतो. या खर्चापैकी वसूल केल्या जाणाऱ्या पाणीपट्टीतून पालिकेला फक्त ८० कोटी ७० लाख रुपयेच मिळतात. पाणीपुरवठा प्रक्रियेतून पालिकेला तब्बल २७ कोटी ५३ लाख रुपयांची तूट गेल्या अनेक वर्षांपासून सोसावी लागत आहे.

राजकीय चढाओढ
हे धरण पालिकेकडे हस्तांतरीत करावे, अशी मागणी सुरुवातीला राष्ट्रवादीचे खासदार संजीव नाईक यांनी केली होती. त्यानंतर शिवसेनेचे खासदार राजन विचारे यांनी ही मागणी लावून धरली. त्यांच्यानंतर आलेले विद्यमान रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांच्यासोबतही चर्चा करून हस्तांतराचा मुद्दा लावून धरला. माजी आमदार संदीप नाईक यांनीही रेल्वेमंत्र्यांकडे धरण हस्तांतराचा प्रश्‍न लावून धरला होता.

पालिकेच्या मालमत्ता विभागाला धरण हस्तांतराबाबत काही दिवसांपूर्वीच रेल्वे विभागातर्फे पत्र मिळाले. यात रेल्वेने धरण पालिकेला भाडेतत्त्वावर देण्याची अट घातली आहे. मात्र त्याआधी हे धरण पालिकेला परवडेल का, त्याचा खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणारे पाणी याचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. 
- सुरेंद्र पाटील, शहर अभियंता, महापालिका.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: digha dam costly to Navi Mumbai Municipal Corporation