रायगड मधिल डिजीटल शाळा अडचणीत

अलिबाग : दोन वर्षांच्या खंडानंतर रायगड जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा सुरू झाल्या, मात्र या शाळांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. आधी शाळा दुरुस्ती, मध्यान्ह भोजन, वीजपुरवठा आणि आता शाळांमधील बंद पडलेल्या डिजिटल शिक्षण प्रणालीचे संकट या शाळांसमोर उभे राहिले आहे.

रायगड जिल्ह्यात एक हजार ५४९ शाळांचे अधिकृत वीज कनेक्शन बंद करण्यात आले आहे. हे वीजबिल भरण्यास शाळा असमर्थ असल्याने वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी राज्य स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. याचवेळी शाळांमध्ये बंद पडलेले संगणक, इंटरनेट, प्रिंटर यासाठी आवश्यक निधी कसा उभा करायचा, हा प्रश्न रायगड जिल्ह्यातील शाळांसमोर पडला आहे.

डिजिटल शाळेचा दर्जा राखण्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांना सर्वात जास्त अडचणी येत आहेत. रायगड जिल्ह्यातील ३ हजार ७३३ प्राथमिक शाळांपैकी दोन हजारांहून जास्त शाळा कोरोनापूर्वी डिजिटल झाल्या होत्या; तर काही शाळा कंपन्यांकडून मिळणारा सीएसआर फंड, माजी विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीतून डिजिटल साहित्य जमवत होत्या. यास कोरोना, निसर्ग, तौक्ते चक्रीवादळाने अचानक व्यत्यय आणला असून नादुरुस्त झालेले साहित्य पुन्हा विकत घेण्यासाठी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना आर्थिक मदतीसाठी धावपळ करावी लागत आहे.

'माझी शाळा, डिजिटल शाळा' ही संकल्पना राबवत डिजिटल करण्यासाठी प्रेरणा देण्यात आली होती. शाळा आधुनिक करण्याबरोबर विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे नवनवीन अध्ययन अनुभव देऊन गुणवत्ता साधण्यासाठी या नवतंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला होता. मात्र त्यासाठी लागणारी वीज, नवे साहित्य खरेदी न परवडणारी असल्‍याने शाळांची अवस्था ‘पुन्हा येरे माझ्या मागल्या’ अशीच झाली आहे.

जिल्ह्यातील दुर्गम भागात मोबाईल कनेक्टिव्हिटीच्या असलेल्या अभावावरही काही मुख्याध्यापकांनी मार्ग काढत आधुनिक पद्धतीने मुलांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. विविध सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून शाळांना अल्पदरात डिजिटल साहित्य उपलब्ध करून देऊन शाळा डिजिटल केल्या आहेत. या माध्यमातून पाठ्यपुस्तकातील अनेक घटक सुलभ करून मुलांच्या शिकण्याला मदत झाली आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना एखाद्या घटकासाठी सराव घेण्यासाठी मदत झाली आहे. अशा स्वरूपात हातभार लागत असतानाच रायगड जिल्ह्यातील 'डिजिटल शाळा' ही संकल्पना आता अडचणीत सापडली आहे.

निधी कसा उभारणार

चक्रीवादळात नादुरुस्त झालेल्या प्राथमिक शाळांची दुरुस्ती जिल्हा परिषदेने अनेक प्रयत्नांतून केली. यासाठी माजी विद्यार्थ्यांचेही सहकार्य लाभले होते. आता प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्यानंतर अडचणीत भर पडत असल्याने शाळेसमोरील प्रश्‍न अधिक गंभीर बनत गेले आहेत. यासाठी निधी कसा उभारावा, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांसमोर आहे.

शाळा अनुदानात घट

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना ५००० देखभाल-दुरुस्ती, पाच हजार रुपये शाळा अनुदान व प्रतिशिक्षक ५०० रुपये अनुदान दिले जात होते. मात्र समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत अनुदानाचे धोरण बनविण्यात आले आहे. त्यानुसार ५० पेक्षा कमी पट असणाऱ्या शाळांना वर्षभरात केवळ पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे; तर शंभरपर्यंत पट असलेल्या शाळांना १० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यापुढच्या टप्प्यावर २५ हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. जिल्ह्यात पटसंख्येअभावी अनेक शाळा अडचणीत आल्याने त्यांच्या अनुदानात घट झाली आहे. त्याचाही परिणाम देखभाल-दुरुस्तीवर होत आहे.

आधुनिक पद्धतीने मुलांना शिक्षण देण्यासाठी डिजिटल प्रणाली आवश्यक आहे. लॉकडाऊनदरम्यान ई-लर्निंगद्वारे शिक्षण द्यावे लागले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना याची चांगली सवय झाली होती; परंतु सर्वच कुटुंबातील मुलांसाठी ही पद्धत परवडणारी नाही. शाळा नव्याने सुरू होताना अनेक अडचणी समोर येत आहेत. पहिल्या टप्प्यात शाळा सुरू करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून अन्य अडचणीही लवकरच सोडविण्यात येतील.

- ज्योत्स्ना शिंदे-पवार, शिक्षणाधिकारी, रायगड जिल्‍हा परिषद.

चक्रीवादळात संगणक कक्षाची दुरवस्था झाली आहे. दोन वर्ष संगणक साहित्य वापराविना बंद असताना आलेले वीजबिल भरण्यात काही शाळा असमर्थ आहेत. जो पर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत होत नाही, तोपर्यंत डिजिटल शाळांसमोरील मुख्य अडथळा दूर होणार नाही.

- राजेश सुर्वे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक)

शाळांच्या अडचणी

• इंटरनेटचा अभाव

• नादुरुस्त संगणक

• तोडलेले वीज कनेक्शन

• नादुरुस्त शाळा इमारतींमध्ये संगणकाचा अभाव

• दुरुस्तीसाठी निधीची कमतरता

जिल्ह्यातील शाळांची माहिती

• जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा - २७०४

• सरकारी शाळा - ११३

• खासगी अनुदानित- ४३५

• विनाअनुदानित - ४८१