कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमधून रक्कम कापू नका

मुंबई -  कोणत्याही कारणांसाठी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनातून बेकायदेशीरपणे रक्कम कापू नका, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने नुकतीच मुंबई महापालिकेला दिली. पालिकेकडून घरासाठी कर्ज घेतले असताना पालिकेच्याच निवासस्थानात राहणाऱ्या 75 वर्षांच्या महिला कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तिवेतनामधून पैसे कापण्याचा पालिकेचा निर्णयही न्यायालयाने रद्द केला. 

या महिला कर्मचाऱ्याने पालिकेविरोधात तीन वर्षांपूर्वी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या महिलेला 1964 मध्ये पालिकेच्या निवासस्थात राहण्याची परवानगी मिळाली होती. 1998 मध्ये त्यांनी नवी मुंबईत घर घेण्यासाठी पालिकेकडे कर्ज मागितले होते. घराचा ताबा मिळाल्यावर पालिकेकडून मिळालेले निवासस्थान रिकामे करावे, या अटीवर पालिकेने त्यांना सवलतीच्या व्याजदराने चार लाखांचे कर्ज दिले होते; मात्र घरात पाणी-विजेची जोडणी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यात विलंब झाल्यामुळे त्यांना पालिकेच्या घरात राहण्याबाबत तीन वेळा मुदतवाढ घ्यावी लागली. काही वर्षांनी त्या निवृत्त झाल्या. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी कर्जासंबंधित घराबाबतची कागदपत्रे पालिकेकडून मिळण्यासाठी अर्ज केला होता; मात्र कर्ज घेऊनही पालिकेचे निवासस्थान वापरले. पालिकेकडून नियमबाह्य पद्धतीने दुहेरी लाभ घेतला, असे कारण देत घर वापरलेल्या कालावधीसाठी त्यांच्या निवृत्तिवेतनातून काही दरमहा आठ हजार रुपये कापण्यात येतील असे पालिकेने कळवले. त्यास त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

या याचिकेवर न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकादार महिलेने कर्जाची रक्कम यापूर्वीच महापालिकेकडे जमा केली होती, तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळण्यामध्ये याचिकादाराची चूक नाही. जागेचे तीन पट भाडे वसूल केले असल्याने पालिका अशा प्रकारे निवृत्तिवेतनातून पैसे कापू शकत नाही, असा युक्तिवाद या महिलेकडून करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा दाखलाही याचिकादाराकडून देण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेने केलेल्या वसुलीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

वसुली बेकायदा! 
निवृत्तिवेतन हा निवृत्त व्यक्तींचा उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असतो. पालिका अशा प्रकारे वसुली करत असल्यास ते खेदजनक आहे. अशा प्रकारच्या वसुली करण्याचा महापालिकेला अधिकारही नाही, त्यामुळे पालिकेने वसूल केलेली रक्कम याचिकादाराला परत करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.