डोंबिवली : आमदारांना मोफत घरे कशासाठी?

डोंबिवली: राज्यातील सर्वपक्षीय आमदारांसाठी म्हाडाची 300 घरे देण्याची घोषणा गुरुवारी विधानसभेत करण्यात आली. या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर ठाकरे सरकारवर एकच टीकेची झोड उठवली जात आहे. मनसेचे एकमेव आमदार राजू पाटील यांनी देखील या निर्णयाला विरोध करत ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. 90 टक्के आमदार हे कोट्याधीश असताना आमदारांना मोफत घरे कशासाठी? असा सवाल करत, घोषणा तुम्ही करता पण जनता आमदारांना लाखोली वाहत आहे. त्यापेक्षा सर्वसामान्यांना 200 युनिट मोफत वीज द्या आणि जनतेचे आशीर्वाद मिळवा, असं राजू पाटील यांनी ट्विट करीत म्हटले आहे.

मुंबई मध्ये 300 आमदाराना म्हाडातर्फे कायमस्वरुपी घरं देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गिरवरी अधिवेशनात केली. सरकारच्या या निर्णयावर अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत.आमदारांना घरं देण्याच्या निर्णयावर सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत असतानाच राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत याबाबत स्पष्टीकरण केले आहे. आव्हाड ट्विटरमध्ये म्हणतात, आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की,सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे. अशी माहिती जितेंद्र आव्हाडांनी ट्विट करत दिली आहे.

यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे एकमेव आमदार राजू पाटील यांनी देखील ट्विट करत उत्तर देऊ केले आहे, देर आहे दुरुस्त आहे, खरं तर हीच किंमत बंद करायला पाहिजे ज्याला घ्यायचं तो घेईल ना तीन तीन लाख रुपये आम्हाला पगारे दिली जात आहेत. भत्ते वगैरे धरून काय कामाचे ? आणि असेच माझ्या माहितीप्रमाणे 85 ते 90 टक्के आमदार कोट्याधीश आहेत. तुम्ही त्यांचे एफिडेविट तपासून पाहू शकता ज्याला खरंच गरज आहे. त्यांना मोफत घर द्या असं मी म्हणेन जे खरच गरजू आमदार आहेत. ज्यांना परिस्थितीच नाहीये अशांना मोफत द्या हरकत नाही परंतु ते दोन-तीन निघतील त्याच्यावरती नाही निघणार ३०० आमदारांना अशी खैराती सारखी घरे वाटणं मला तर ते योग्य नाही वाटत.

आपली प्रतिक्रिया देताना आमदार पाटील म्हणाले,

कालच माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी अधिवेशनात अशी घोषणा केली ३०० आमदारांना मोफत घरे दिली जातील. खरं तर याची काही आवश्यकता नाही आहे. आपल्या प्रायॉरिटी आपण बघायला पाहिजेत कशा आहे. घोषणा ही लोक करतात टीका करणारे आमदारांना सरसकट शिव्या देतात. आमदारांना हे दिलं ते दिलं कोणी मागितले कोणी यांच्याकडे असा काय प्रस्ताव आहे. का त्यामुळे अशा गोष्टींमध्ये आपण न जाता प्रायोरिटी द्यायला पाहिजे काही गोष्टींना हा खर्च आपण इतर ठिकाणी करू शकतो कोणाचा निमित्त सांगून आपण तिजोरी खाली झाली एकीकडे बोलायचं एकीकडे अशी घरं वाटत सुटायचं याला काही अर्थ नाही आहे म्हणून ते मी ट्विट केले आहे.