मुलांनी काय पाहायचे, ते ठरवू नका - न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 ऑगस्ट 2019

चित्रपटातील दृश्‍ये कथानकानुसारच
चित्रपटातील दृश्‍ये कथानकाला धरून असतात, असे सांगत उच्च न्यायालयाने ‘उडता पंजाब’, बॅंडिट क्वीन’ या चित्रपटांचा उल्लेख केला. मुलांनी किती हिंसाचार पाहायचा, याबाबत कोणतीही सीमारेषा आखू शकत नाही, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.

मुंबई - चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने (सेन्सॉर बोर्ड) मुलांच्या बौद्धिक क्षमतेवर दबाव आणू नये, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावले. कायद्यानुसार मुलांनी काय पाहायचे आणि काय नाही, हे सेन्सॉर बोर्डाने ठरवू नये, असेही खंडपीठाने खडसावले.

‘चिडियाखाना’ या बालचित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने ‘यूए’ प्रमाणपत्र दिले आहे; मात्र लहान मुलांसाठी असलेला हा चित्रपट शाळांमध्येही दाखवायचा आहे. त्यामुळे ‘यू’ प्रमाणपपत्र मिळण्याची मागणी निर्माते आणि बालचित्र समितीने याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.  सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला दिलेल्या ‘यूए’ प्रमाणपत्राचे समर्थन केले.

१२ वर्षांखालील मुलांसाठी असलेल्या बहुतेक चित्रपटांना असे प्रमाणपत्र दिले जाते; त्यात काहीही आक्षेपार्ह नसते. दक्षता घेण्यासाठी असे प्रमाणपत्र दिले जाते, असा दावा सेन्सॉर बोर्डाच्या वतीने ॲड. राजीव चव्हाण यांनी केला.

सेन्सॉर बोर्डाने आक्षेप घेतलेली दृश्‍ये चित्रपटाच्या कथानकानुसार आणि वास्तवातील आहेत, असा दावा याचिकादारांच्या वतीने ॲड. यशोदीप देशमुख यांनी केला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dont decide what the kids want to see Court