मुंबई - दुष्काळाबाबत माहिती अधिकारात विचारलेली कोणतीही माहिती राज्य सरकारकडून दिली जात नाही, असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) केला आहे. दुष्काळी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत राज्य सरकारची मदत न पोचल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही मनसेने दिला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अनिल शिदोरे, बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई आदींच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. राज्यात गेल्या साडेचार वर्षांत 14 हजारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या परिस्थितीत दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने अद्याप युध्दपातळीवर काम हाती घेतलेले नाही, असा आरोप मनसेने केला आहे. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ असताना चार जिल्ह्यांमध्ये एकही चारा छावणी नसण्याविषयी मनसेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार आलेल्या दुष्काळ निधीच्या विनियोगासाठी स्वतंत्र बॅंक खाते उघडून केलेल्या खर्चाचा तालुकानिहाय हिशेब जाहीर करावा, अशी मागणीही मनसेने केली आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार अंमलबजावणी करणे, दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचा उतारा कोरा करणे, पूर्णवेळ कृषिमंत्री नेमणे, रोहयो व मनरेगांतर्गत बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, चारा छावण्या, पाण्याचे टॅंकर उपलब्ध करून देणे आदी मागण्याही मनसेने केल्या आहेत.
|