27 गावांच्या स्वतंत्र पालिकेसाठी दोन महिन्यांचा अवधी 

रवींद्र खरात
रविवार, 16 फेब्रुवारी 2020

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून 27 गावे वगळण्याबाबत मंत्रालयात शुक्रवारी (ता. 14) नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. 27 गावे पालिकेतून वगळून स्वतंत्र नगरपालिकेचा निर्णय आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कोर्टात आहे. दरम्यान, केडीएमसीची निवडणूक ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये होण्याची शक्‍यता आहे. त्यापूर्वी सहा महिने आगोदर म्हणजे एप्रिल महिनाअखेरपर्यंत नगरपालिकेबाबत निर्णय न घेतल्यास पालिकेच्या निवडणुका 27 गावांसह घेण्याची नामुष्की ओढवणार आहे. 

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून 27 गावे वगळण्याबाबत मंत्रालयात शुक्रवारी (ता. 14) नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. 27 गावे पालिकेतून वगळून स्वतंत्र नगरपालिकेचा निर्णय आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कोर्टात आहे. दरम्यान, केडीएमसीची निवडणूक ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये होण्याची शक्‍यता आहे. त्यापूर्वी सहा महिने आगोदर म्हणजे एप्रिल महिनाअखेरपर्यंत नगरपालिकेबाबत निर्णय न घेतल्यास पालिकेच्या निवडणुका 27 गावांसह घेण्याची नामुष्की ओढवणार आहे. 

मोबाईल कॉलिंग 25 टक्क्यांनी महागणार?

कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये होणार आहे. 2011 च्या लोकसंख्येचा आधार घेऊन मतदार यादी आणि प्रभाग निश्‍चित करण्यात येणार आहे. 2015 च्या पालिका निवडणुकीपूर्वी 27 गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमध्ये आल्याने हद्द आणि प्रभाग संख्याही वाढली. अनुसूचित जाती-जमातीच्या एकूण लोकसंख्येनुसार चक्राकार आरक्षणावर प्रभाग ठरतात.

पालिकेत 27 गावे समाविष्ट झाल्याने बहुतांश आरक्षण 27 गावांतील प्रभागांमध्ये पडले होते. त्यात आता 27 गावे पुन्हा वगळल्यास सर्व आरक्षण पुन्हा पालिका हद्दीतील प्रभागांमध्ये पडणार असल्याने इच्छुकांची धास्ती वाढणार आहे. 2015 च्या निवडणुकीमध्ये मूळ 107 प्रभागांचे 101 प्रभाग झाले होते; तर 27 गावांचा समावेश झाल्याने तेथील 21 प्रभाग पाहता एकूण 122 प्रभाग झाले होते. आता पुन्हा सरकारने 27 गावे पालिका हद्दीतून वगळल्यास पालिकेच्या प्रभागरचनेत बदल होणार असून सरासरी लोकसंख्या पाहता 112 ते 115 प्रभाग निर्मिती होण्याची शक्‍यता आहे. 

आजपासून तुमचा इएमआय होणार कमी, वाचा बातमी

मात्र 27 गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेचा निर्णय निवडणुकीच्या सहा महिने आगोदर म्हणजेच एप्रिल महिन्यातच घ्यावा लागणार आहे. मंत्रालयात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शवली असली, तरी मुख्यमंत्रीच याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मुख्यमंत्री नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Duration of two months for an independent municipality of 27 villages