महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांना विशेष न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई, ता. 27 : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांना विशेष न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या क्लोजर अहवालाला विरोध करणारा ईडीचा अर्ज न्यायालयाने गुरुवारी नामंजूर केला. यामुळे ईडीला झटका बसला आहे.
सुमारे पंचवीस हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात पवार यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्षातील बड्या नेत्यांविरोधात आरोप करण्यात आले आहेत. एड. सतीश तळेकर यांनी याचिकादार सुरिंदर अरोरा यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यावर न्यायालयाने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
महत्त्वाची बातमी : ED ने तयार केला कोठडी अहवाल, प्रताप सरनाईक यांच्या अडचणी वाढणार ?
आर्थिक गुन्हा विभागाने (EOW) एफआयआर दाखल करुन चौकशी सुरू केली होती. विशेष न्यायालयात ईओडब्ल्यूने सप्टेंबरमध्ये एक अहवाल दाखल करुन प्रकरण बंद करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये गुन्हेगारी कारवाई आढळत नाही, असे सुमारे 70,000 पानी क्लोजर अहवालात सांगण्यात आले आहे. मात्र ईडीने याविरोधात न्यायालयात अर्ज केला होता. या प्रकरणाची ईडी चौकशी करत असून न्यायालयाने अहवाल बंद झाल्याचे मान्य करु नये, अशी मागणी केली होती. याप्रकरणी संबंधित व्यक्तींंचे हितसंबंध तपासण्याची गरज आहे, असेही ईडीच्या वतीने सांगण्यात आले.
मात्र आर्थिक गुन्हा विभागाने याला विरोध केला. ईडीला ईओडब्ल्यूच्या क्लोजर अहवालात आणि तपासात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. एक यंत्रणा तपास करीत असताना दुसरी यंत्रणा हस्तक्षेप करु शकत नाही, असा युक्तिवाद ईओडब्ल्यूकडून करण्यात आला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. ईओडब्ल्यूच्या अहवालात ईडी हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून विशेष न्या. अजय दागा यांनी हा अर्ज नाकारला.
महत्त्वाची बातमी : "तुम्ही व्हिलनची भूमिका निभावली म्हणूनच मी हिरो बनू शकले"; न्यायालयाच्या निकालांनंतर कंगनाची प्रतिक्रिया
ईओडब्ल्यूच्या क्लोजर अहवालावरील सुनावणी सुरू राहणार आहे. अरोरा यांनीही अहवालाला विरोध करणारा अर्ज दाखल केला आहे. कर्जमंजुरी प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने राबविली असा आरोप अरोरा यांनी केला आहे.
( संपादन - सुमित बागुल )
ED can not interfere or conduct cross investigation when EOW is already conducting investigation
