अकरावी सीईटीसाठी शिक्षण विभागाचा आग्रह कायम

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाकडून अकरावी प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी सीईटी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा मोठा निर्णय काल दिला. त्या विरोधात आता शालेय शिक्षण विभागाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी आज शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक मंत्रालयात पार पडली असून यात कायदेशीर बाबींवर माहिती जुळवण्यासाठी विविध तज्ञा सोबत चर्चा करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. सीईटी रद्द करून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यासाठीचा स्टे देण्यासही नकार दिल्याने शिक्षण विभागाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. (Pune News)

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी येत्या दोन दिवसात विभागाकडून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले. राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीच्या प्रवेशासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सीईटी घेण्याचा कार्यक्रम तयार केला होता. १० लाख ९८ हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांकडून या परीक्षेसाठी नोंदणीही करून घेतली होती. या नोंदणीनंतर २१ ऑगस्ट रोजी राज्यभरात ही परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्याचे नियोजन केले होते. मात्रमुंबई उच्च न्यायालयाने या परीक्षेच्या नियोजनावरच ताशेरे ओढत ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय दिल्याने शिक्षण विभागाच्या सीईटीसाठीच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले गेले.

कंत्राटदाराच्या हितासाठी न्यायालयाचा खटाटोप...

सीईटी घेण्यासाठी शिक्षण विभागाने बरीच मोठी खटाटोप केली होती. सीईटी परीक्षेचे एकूणच नियमन करण्यासाठी एका खाजगी खासगी कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. त्यामुळे सीईटी रद्द झाल्यास या कंत्राटदाराचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, त्यामुळे संबंधित कंपनी आणि यात सामील असलेल्या अधिकारी वर्गांकडून सीईटीसाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचा तगादा सुरू करण्यात आला असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सूत्राकडून सांगण्यात आले. शिक्षण मंडळाची स्वायत्तता लक्षात घेऊन या कंपनीला देण्यात आलेले कंत्राट गोपनीय असते त्यामुळे याची बाहेर वाच्यता झाली नसली तरी शिक्षण विभागाला या कंपनीच्या आर्थिक हितासाठी नाइलाजाने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागेल आणि त्यासाठीची तयारी करण्यासाठी हालचाली सुरू झाले असल्याचेही सांगण्यात आले.

अधिकाऱ्यांमध्ये कही खुशी कही गम...

अकरावी सीईटी ही शालेय शिक्षण मंडळाने न घेता ती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून घेतले जावे असा आग्रह शिक्षण मंडळातील अनेक अधिकाऱ्यांनी केला होता. परंतु त्याला न जुमानता काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधांमुळे ही परीक्षा राज्य शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून घेण्याचा निर्णय झाला आणि त्यात त्यामुळे हा सर्व गोंधळ झाला असल्याचे अधिकारी सूत्राकडून सांगण्यात आले.

शिक्षण मंडळाच्या व मंत्रालयातून कारभार चालवणाऱ्या 'त्या' अधिकाऱ्यांना सीईटी रद्द झाल्याने मोठा धक्का बसला असल्याने कालपासून वातावरण अगदी गंभीर बनले आहे. तर शिक्षण परीषदेनेच सीईटी घ्यावा असा आग्रह असलेले अधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खूप खूश झाले असून मंत्रालयापासून ते शिक्षण मंडळापर्यंत कही खुशी कही गम असे वातावरण निर्माण झाल्याचेही सूत्राकडून सांगण्यात आले.

विद्यार्थ्यांना सीईटी लादली होती

राज्यातील कोणत्याही पालक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन संस्थाचालकांनी अकरावीच्या प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याची मागणी केली नव्हती. मात्र मुंबई-पुण्यातील काही नामवंत महाविद्यालयांच्या आर्थिक लाभासाठी शिक्षण विभागाने मागणी केल्यानंतर केवळ त्यांचे हित व्हावे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांवर ही सीईटी लादली असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये बोलले जात आहे. जो न्यायालयाने निर्णय दिला तो योग्यच असल्‍याचेही काही अधिकाऱ्यांना वाटत असल्याचे सांगण्यात आले.