Eknath Shinde : मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीसाठी रखडले एसटीचे प्रकल्प; 6 महिन्यानंतरही ठराव सही विना कोरेच

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर नव्याने भाजपा - शिंदे गटाच्या सरकारमध्ये एसटी महामंडळाची आतापर्यंत एकच ३०२ वी संचालक महामंडळाची बैठक पार पडली आहे.

ज्यामध्ये ठरवून मांडलेले ठराव आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने ऐन वेळेत येणारे ठराव असे एकूण ५७ ठरावाला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, त्या ठरावांवर अद्याप मुख्यमंत्र्यांची सहीच होत नसल्याने एसटीचे विविध प्रकल्प रखडले असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

गेल्यावर्षी २९ नोव्हेंबर रोजी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एस टी महामंडळाची 302 वी संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ५१५० इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्यापासून एसटीच्या अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी देण्यापर्यंत सुमारे ५७ पेक्षा जास्त निर्णय घेण्यात आले.

त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक तिकीट इशू मशीन, एसटी कर्मचाऱ्यांचे गणवेश, सध्याच्या डिझेल बसेस पर्यावरणपूरक नैसर्गिक वायू इंधनावर परावर्तित करणे, ३ कोटी रुपयापर्यंतच्या खर्चासाठी उपाध्यक्षांना मंजुरीचे अधिकार देणे, एसटी कर्मचाऱ्यांना सुधारित महागाई भत्ता देणे, एसटी महामंडळाच्या सर्व अधिकारी वर्गाला सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे अशा आर्थिक दृष्ट्या महत्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे.

मात्र, गेल्या ६ महिने झाले तरी अध्यक्ष म्हणून या बैठकीच्या इतिवृत्तावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही. बैठकीतील अनेक विषयांवर सखोल चर्चा होऊन देखील मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून अनेक त्रुटी काढून इतिवृत्तात वारंवार बदल करवून घेतले जात असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न लिहीण्याच्या अटिवर माहिती दिली आहे.

पर्यायाने अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होण्यास विलंब होत आहे. याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या भविष्यकालीन योजनांच्यावर होत असून अनेक आर्थिक निर्णय प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात एसटी महामंडळातील प्रशासनाने बोलण्यास नकार दिला आहे.

दर २ महिन्याने संचालक मंडळाची बैठक आवश्यक

नियमानुसार दर २ महिन्याने एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक होणे आवश्यक असते. गेल्या वर्षभरात केवळ २ बैठका झाल्या आहेत. त्यापैकी मे २०२२ मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या शेवटच्या बैठकीचा समावेश आहे. तर भाजपा - शिंदे गटाच्या नविन सरकारमध्ये आतापर्यंत केवळ एकच बैठक घेतली असून त्या बैठकीच्या इतिवृत्तावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी होत नसल्याने ती बैठक देखील अधांतरी आहे.