विजेच्या दुखण्याला हवी शॉक ट्रिटमेंट

मुंबईतील वीजपुरवठ्याचे असमान दर, वीजपुरवठा कंपन्यांमध्ये दर स्पर्धेचा अभाव, सरकारची पर्यायाने वीज नियामक आयोगाची याबाबतीतील उदासीनता, ग्राहकांना वारंवार बसणारे दरवाढीचे चटके, वीजवहनातील अडथळे अशा वीज दुखण्यांनी मुंबई महानगर त्रस्त आहे. त्याला त्यातून बाहेर काढायचे असेल तर कोणकोणत्या बाबतीत शॉक ट्रिटमेंटची गरज आहे, त्याची चर्चा...   

मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रात वीजपुरवठ्याबाबत अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत. ते एकमेकांशी संलग्न आहेत. मुंबई शहर आणि परिसरातील वीजनिर्मिती आणि पुरवठ्यातील अडचणी, समांतर वीजयंत्रणा उभारण्याबाबतची न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, कंपन्यांमधील वीजदर स्पर्धा, पारेषण यंत्रणांचा विकास आणि मुंबईत वीज वाहून आणण्यातील मर्यादा अशा अनेक मुद्द्यांभोवती महामुंबईतले ऊर्जेचे चक्र फिरत आहे. 

समान वीजदर हे दिवास्वप्नच!   
मुंबई शहर आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी सध्याची वीजयंत्रणा आहे. मुंबई शहरात बेस्ट आणि उपनगरात महावितरण या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, तर रिलायन्स आणि टाटा या खासगी कंपन्या वीजपुरवठा करतात. या कंपन्यांचे वीजदर समान नाहीत. ते समान असावेत, अशी मागणी आहे. ती केव्हा पूर्ण होईल, याचा अंदाज बांधणे कठीण. 

सर्व वीज वितरण कंपन्यांचे दर समान ठेवायचे असतील तर कंपन्यांना काही नुकसान सोसावे लागेल, पण ते सोसण्यास कंपन्या तयार नाहीत. समान वीजदरांसाठी राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांनाही सबसिडी द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. तर वीजदर कमी करण्याची जबाबदारी वीज कंपन्यांचीच आहे, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. समान वीजदर लागू करायचे तर आर्थिक भार सहन करणार कोण, हा कळीचा मुद्दा आहे. सर्व श्रेणीतील अधिकाधिक ग्राहकांना आपल्याकडे खेचण्याची स्पर्धा वीज कंपन्यांमध्ये आहे. बेस्टच्या पुरवठा क्षेत्रात समांतर वीजवितरणात कायदेशीर बाबींमुळे येणारी मर्यादा वीजग्राहकांसाठी अडचणीची आहे. अनेक वर्षांपासून टाटा पॉवर बेस्टच्या क्षेत्रात वीज वितरणासाठी प्रयत्नशील आहे. पण बेस्टला असलेला सार्वजनिक उपक्रमाचा दर्जा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘जैसे थे’चा आदेश बेस्टच्या पथ्थ्यावर पडला आहे. 

मुंबईत वीज प्रकल्प? अशक्‍य!
मुंबईची सध्याची विजेची मागणी ३२०० मेगावॉट इतकी आहे. काही वर्षांत ती चार हजार मेगावॉटचा आकडा गाठू शकते. पण शहरामध्ये जागेची चणचण, पर्यावरणाचे निकष आणि वीज कंपन्यांचे दीर्घकालीन करार पाहता मुंबई शहर परिसरात नवीन वीज प्रकल्प उभारणीच्या शक्‍यता मावळल्या आहेत. उत्तर मुंबई परिसरात एखादा वीजप्रकल्प सुरू करता येईल का ? याची चाचपणी करणे शक्‍य आहे; परंतु डहाणूपर्यंतच्या पट्ट्यासाठी लागू असलेले पर्यावरणविषयक नियम आणि इको सेन्सेटिव्ह झोनचा अडथळा ही मुख्य आव्हाने आहेत. मुंबईला अतिरिक्त वीज देण्यासाठी महानिर्मिती आणि टाटा पॉवर यांच्या धेरंड प्रकल्पालाही सध्या विरोधाचे चटके सोसावे लागत आहेत. 

वीज वाहून आणण्यातील आव्हाने
महावितरणच्या पारेषण वाहिन्यांची क्षमतावाढ करण्यासाठी वाढत जाणारी डेडलाईन, रखडलेले मेगाब्लॉक, पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या अशा समस्यांच्या गर्तेत मुंबईत वीज आणण्याचा प्रकल्प सापडला आहे. पारेषण यंत्रणेचा कॉरिडॉर उभा करताना नव्या वाहिन्या टाकणे हे अवघड काम आहे. वनविभागाच्या अटी आणि नियम, स्थानिकांचा विरोध, यावर मात करत वीज वाहून आणण्याचा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. तो पूर्ण झाला तर मुंबईत अतिरिक्त दीड हजार मेगावॉट वीज आणणे शक्‍य होईल.            

सौरऊर्जेतही अडथळे 
मुंबईत सौरऊर्जेचे (रूफ टॉप सोलार) प्रकल्प राबवणे मुंबईच्या विशिष्ट रचनेमुळे आव्हानात्मक आहे. मुळात मुंबई शहराचा विकास व्हर्टीकल पद्धतीने झाला आहे. त्यामुळेच सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी पॅनेल बसवण्यावर जागेच्या मर्यादा आहेत.

टोलेजंग इमारतींना ग्लास फसॅड सौरऊर्जा पॅनेल बसवण्याचा पर्याय आहे, पण तो खर्चिक आहे. अपारंपरिक ऊर्जा म्हणून सौरऊर्जेचा वापर आणि वीज कंपन्यांना सौरऊर्जा वीज खरेदीचे दिलेले लक्ष्य पाहता या क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी अपेक्षित आहेत, पण त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. ऊर्जा बचतीसाठी एलईडी दिव्यांचा वापर वाढवण्याचे शिवधनुष्य सरकारला पेलावे लागणार आहे.  

कंपन्यांमध्ये दरस्पर्धा हवीच  
दिल्लीत वीज कंपन्यांना राज्य सरकारने सबसिडी दिली. मुंबईतील वीजदर समान पातळीवर आणायचे असतील तर महाराष्ट्र सरकारनेही दिल्लीचा कित्ता गिरवायला काय हरकत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांसाठी विशेष पॅकेज देण्यात आले. 

मुंबईत उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी असे एखादे पाऊल उचलण्याचा प्रयोग करण्याची गरज आहे. वीज कंपन्यांमध्ये दरांच्या बाबतीत स्पर्धा निर्माण व्हावी यासाठी राज्य सरकार आणि वीज नियामक आयोगाने प्रयत्न करायला हवेत. कंपन्यांमध्ये अशी स्पर्धा वाढली तर त्यातून अंतिमतः ग्राहकांचाच फायदा होईल. उद्योगवाढीसही त्याचा उपयोग होईल. 

मुंबईत अतिरिक्त वीज आणण्याच्या दृष्टीने रखडलेले ट्रान्समिशन कॉरिडॉरचे प्रकल्प आणि परवानग्यांचे अडथळे दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी सर्वसामान्यांना परवडेल असे तंत्रज्ञान कसे विकसित करता येईल, याचाही विचार सरकारने करणे आवश्‍यक आहे.

महाऊर्जासारख्या संस्थांचा अशा प्रकल्पातील सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. 

तज्ज्ञ म्हणतात

वीज कंपन्यांमध्ये स्पर्धा होऊन ग्राहकांचा फायदा होणे अपेक्षित आहे. ग्राहकांच्या मक्तेदारीऐवजी वीज कंपन्यांची मक्तेदारी आहे. म्हणून मोबाईल सेवेप्रमाणे वीजपुरवठा सेवेतही नवीन प्रयोग होणे आवश्‍यक आहे. विज पुरवठ्याच्या क्षेत्रात स्पर्धा व्हायला काय हरकत आहे?
- संदीप ओहरी, बिजली ग्रुप

मुंबईत वीज आणण्यात अनेक आव्हाने आहेत. पारेषण वाहिन्यांपुढील आव्हाने दोन-तीन वर्षांत संपुष्टात येतील. कंपन्यांमध्ये वीजदरांच्या बाबतीत स्पर्धा होणे, त्यातून ग्राहकांना स्वस्त  वीज मिळणे आवश्‍यक आहे. हे आव्हान सरकार कसे पेलते, यावर ग्राहकांचे हित अवलंबून आहे.
- जगदीश पाटील, महाव्यवस्थापक, बेस्ट उपक्रम

पारेषण वाहिन्यांच्या दृष्टीने दोन ते तीन वर्षांसाठी अतिरिक्त वीज आणण्याचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे. मुंबईत चार हजार मेगावॉट वीज आणता येईल इतकी क्षमता निर्माण झाली आहे. बेस्ट आणि टाटा पॉवरमधील करार पुढीलवर्षी संपुष्टात येत आहे. टाटाऐवजी इतर कंपन्यांकडून वीज घेण्याचा पर्याय बेस्टसमोर आहे. 
- अशोक पेंडसे, ठाणे-बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशन
 

विजेचे दर कमी ठेवून उद्योगांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न महावितरणने केले नाहीत. मुंबईतील महावितरणची वीज महाग आहे. एमएमआर क्षेत्रात उद्योग येण्यासाठी पोषक वातावरण आहे; पण वीज महाग आहे. म्हणून महावितरणने औद्योगिक ग्राहकाला आकृष्ट करण्यासाठी ठोस पावले उचलण गरजेचे आहे.
- प्रताप होगाडे, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना

माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन गुणवत्तापूर्ण वीजपुरवठा करणे हे वीज वितरण क्षेत्रापुढील आव्हान आहे. देखभाल दुरुस्ती आणि वीज यंत्रणा अद्ययावत करण्याचे कंपन्यांचे उद्दिष्ट असले तरी ते गाठणे अवघड आहे. औद्योगिक ग्राहकांना खेचण्यासाठी महावितरण काय करणार आहे? 
- संजीव कुमार, सीएमडी संचालक, महावितरण  

मुंबईच्या लाईफस्टाईलमध्ये विजेचा वाढता वापर ही बाब महत्त्वाची आहे. राज्यात उद्योग यावेत यासाठी सरकारने वीजनिर्मिती आणि वितरण व्यवस्था मजबूत करायला हवी. राज्य सरकारने विदर्भ, मराठवाड्यासाठी एक हजार कोटीची सबसिडी दिली आहे. मुंबई एमएमआर क्षेत्रासाठी तसा विचार करायला हवा. 
- विश्‍वास पाठक, संचालक, एमएसईबी होल्डिंग कंपनी 

वीज क्षेत्राला आता चांगले दिवस आले आहेत. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. २०२२पर्यंत १७५ गिगावॉट इतकी वीजनिर्मिती अपारंपरिक स्त्रोतांमधून अपेक्षित आहे. विजेच्या वाढत्या मागणीबरोबरच रोजगाराच्या संधी वाढणे अपेक्षित आहे. त्या वाढल्या की कुशल मनुष्यबळाचे महत्त्व वाढेल.
- सी. नागाकुमार, टाटा पॉवर स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट 

स्वस्त आणि परवडणाऱ्या दराने वीजपुरवठा करण्याचे ध्येय असले तरी ते आव्हान कसे पेलणार? वीज कंपन्यांनी अनुभवातून आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली नवे प्रयोग करण्याची गरज आहे. इतर मॉडेल्सची कॉपी न करता गरजेनुसार विजेच्या क्षेत्रासाठी यशस्वी मॉडेल तयार करून ते राबवण्याची गरज आहे.
- राजेंद्र पाटसुटे, मुख्य अभियंता नियामक, बेस्ट उपक्रम  

अपारंपरिक क्षेत्रातील ऊर्जानिर्मिती वाढणार आहे. त्यामुळे ग्रीड स्थिर करणे आणि ग्रीडची शिस्त टिकवण्याचे आव्हान कंपन्यांना पेलावे लागेल. वीज साठवण्यासाठी बॅटरी किंवा पंप हायड्रो यासारखे प्रकार  वापरावे लागतील. विजेच्या कमी-जास्त मागणीमुळे डिमांड साईड मॅनेजमेंटची अंमलबजावणी करावी लागेल.
- शिरीष गरुड, सिनिअर रिसर्च फेलो, टेरी

नवीन वीजदरामुळे वीज स्वस्त होणे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. सामान्य ग्राहकांना कोर्टातही दाद मागण्याचा पर्याय नाही. राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागितल्यावर कंपन्यांकडे पाठवले जाते. वीज दरवाढ २०२० सालापर्यंत लागू असल्याने याबाबत दाद मागायची कुणाकडे? 
- रक्षपाल अब्रोल, ग्राहक प्रतिनिधी, वीज नियामक आयोग