मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 3,500 जणांचे  वेतन रखडले 

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयातील सुमारे साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांना अद्याप जूनचे वेतन मिळालेले नाही. सातव्या वेतन आयोगाबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप अधिसूचना जारी न झाल्यामुळे त्यांचे वेतन विलंबाने होणार आहे, असे परिपत्रकच न्यायालय रजिस्ट्रार जनरलनी काढले आहे. त्यामुळे घरखर्च चालवताना या कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे; परंतु दुसऱ्या बाजूला जूनचा पगार वाढीव वेतनासह मिळेल या अपेक्षेमुळे ते आनंदातही आहेत. 

दर महिन्याला साधारणतः पहिल्या आठवड्यातच कर्मचाऱ्यांचा पगार जमा होतो. मात्र, आता जूनचा पगार अजून न झाल्यामुळे जुलैचा पगार कधी मिळणार याबाबतही कर्मचारी संभ्रमात आहेत. उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ देण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे जूनचा पगार वाढीव वेतनासह मिळणार असल्याने कर्मचारी आनंदात आहेत. मात्र, त्यासाठी सरकारकडून अधिसूचना जारी होणे आवश्‍यक असते. याबाबतची प्रक्रिया विलंबाने होत असल्यामुळे विधी व न्याय विभागाने अद्याप अधिसूचना काढलेली नाही. त्यामुळे घरखर्च व कर्जाचे हप्ते फेडण्याबरोबरच पुढील महिन्याचा पगार केव्हा मिळणार, असाही प्रश्‍न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे. 

संभ्रम दूर करण्यासाठी परिपत्रक 
वेतनाला होणाऱ्या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी रजिस्ट्रार जनरलनी एक परिपत्रक काढले आहे. विधी व न्याय खात्याकडून अद्याप परिपत्रक न आल्याने जूनचे वेतन विलंबाने होईल, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. यासंबंधीच्या निवृत्तिवेतन विभागाच्या प्रस्तावाला सरकारकडून मान्यता मिळण्यास आणखी काही दिवसांचा अवधी लागू शकतो. त्यामुळे तूर्तास तरी कर्मचाऱ्यांना जूनचा पगार उशिराने मिळण्याची शक्‍यता आहे.