गुन्ह्यांच्या उकलीवरून पोलिसांचे मूल्यमापन

मुंबई - हत्या, बलात्कार अशा गंभीर गुन्ह्यांची उकल करण्यास लागलेल्या वेळेवरून संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तपासात विलंब झाल्यास पोलिसांना त्याचा खुलासा करावा लागणार आहे. फौजदारी गुन्ह्यांबाबत घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती नुकतीच राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

सोलापूरमधील 58 गंभीर गुन्हे तपासाविना वर्षभर रखडल्याचे एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर न्यायालयाने याबाबत गृह विभागाकडे खुलासा मागितला होता. यामुळे गुन्ह्यांबाबत गांभीर्य नष्ट होऊन आरोप सिद्ध होण्यात अडचण येते, असे निरीक्षण नोंदवताना सरकारला तपासासाठी जिल्हावार पोलिसांचे स्वतंत्र पथक नेमण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार स्वतंत्र पथक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी अतिरिक्त पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यासंबंधी वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांशी लवकरच चर्चा करणार आहेत, असेही या वेळी सांगण्यात आले. न्या. नरेश पाटील आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सरकारच्या वतीने नुकतीच यासंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देण्यात आली.

तपासासाठी 45 मोबाईल, फोरेन्सिक लॅब असून कोल्हापूर आणि नाशिकमध्ये आणखी दोन प्रयोगशाळा सुरू झाल्या आहेत, असेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

सुनावणीला तपास अधिकारी
न्यायालयांत फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीला तपास अधिकाऱ्याने उपस्थित राहणे यापुढे अनिवार्य असेल. तसेच न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा अभ्यास, गुन्ह्याचा तपास तातडीने सुरू करून आरोपपत्र दाखल करणे, हस्ताक्षरतज्ज्ञ आणि अन्य तपासण्यांचे आऊटसोर्सिंग, तपास अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण, त्यांच्या कामाचे नियमित मूल्यमापन जिल्ह्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यामार्फत करणे आणि गुन्ह्याची उकल करायला विलंब झाल्यास त्याबाबत खुलासा देणे संबंधित तपास अधिकाऱ्याला बंधनकारक होणार आहे.