माध्यमांचे अस्तित्व विशिष्ट उद्देशासाठी; संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयाकडून समर्थन 

मुंबई : प्रसिद्धी माध्यमांचे अस्तित्व एका विशिष्ट उद्देशासाठी आहे. त्याचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने माध्यमांचे समर्थन केले आहे. आर्थिक गैरव्यवहारासंबंधित एका प्रकरणात सीलबंद लिफाफ्याद्वारे माहिती दाखल करुन घेण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.

मुंबईत कोव्हिडची स्थिती चिंताजनक; तब्बल 33 लाख लोकं कंटेंन्मेंट झोनमध्ये; सहा महिन्यानंतर आकड्यांमध्ये घट नाही

नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या एका एंजटमार्फत केलेल्या कथित गैरव्यवहार संबंधित प्रकरणावर मागील आठवड्यात न्या. गौतम पटेल यांच्या पुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये एका पक्षकाराच्या वतीने एक सीलबंद लिफाफा न्यायालयात देण्यात आला. यामध्ये काही महत्त्वाची कागदपत्रे आणि माहिती आहे आणि ती संवेदनशील आहे. त्यामुळे ती प्रसारमाध्यांकडे जायला नको, असे सांगण्यात आले. मात्र न्या. पटेल यांनी लिफाफा घेण्यास नकार दिला. न्यायालयात असलेली माहिती सर्व पक्षकारांसाठी आहे, पारदर्शक आणि खुल्या पद्धतीने न्यायदान करण्याची माझी ही पध्दत आहे, असे ही न्या. पटेल म्हणाले. सर्व पक्षकारांनी लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

ठेकेदारांच्या दिरंगाईमुळे नवी मुंबई मेट्रोचे काम रखडले; मेट्रो रुळावर येण्यासाठी 2022 ची वाट पाहावी लागणार

यानंतर एका पक्षकाराच्या वतीने ॲड. रोहन कामा यांनी, लिफाफ्यातील माहिती महत्त्वाची आहे. प्रसिद्धी माध्यमांकडे जाऊ शकते, असे सांगितले. मात्र, माध्यमांचे अधिकार मी कमी करू शकत नाही आणि करणारही नाही. प्रसारमाध्यमे नेहमीच गैरजबाबदारीने वागतात, असे वाटत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने मागणी अमान्य केली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे.

-------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )