Rice Buying : शेतकऱ्यांचे ‘सोने’धूळ खात

पनवेल : राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतीच्या आधी भातखरेदी करूनसुद्धा पनवेल सहकारी भातखरेदी केंद्रावर गेल्या महिनाभरापासून पाच हजार क्विंटल भात धूळ खात पडला आहे. हा भात उचलण्यासाठी रायगड जिल्हा प्रशासनाकडून गिरणी ठेकेदारांची नियुक्ती झाली नसल्याने खरेदी केलेला भात उघड्यावरच पडून सडण्याची भीती शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

रायगड जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी अशा दोन हंगामांमध्ये शेती होते. त्यापैकी खरिपात केलेल्या शेतीमधील भाताची खरेदी ३१ जानेवारीपर्यंतच करावी, अशी सरकारने अट घातली होती. मात्र या कालावधीत अपेक्षित खरेदी झाली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आग्रहास्तव मुदतवाढ देत १५ फेब्रुवारीपर्यंत खरेदी करण्यात आली.

सध्या पनवेलच्या सहकारी भात खरेदी केंद्रावर तब्बल पाच हजार क्विंटल भात पडून आहे. जानेवारी महिन्याच्या १५ तारखेपासून आत्तापर्यंत भाताच्या गोण्या उन्हात उघड्यावर पडल्या आहेत. हे धान्य उचलण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अद्याप गिरणी ठेकेदारांची नियुक्ती केली नसल्याचे समजते आहे. त्यामुळे धान्य उघड्यावर पडून राहिले आहे.

पनवेल सहकारी भात खरेदी केंद्राच्या मालकीचे गोदामात अर्धा माल आणि निम्मा भाताच्या गोण्या गोदामाबाहेर पडल्या असल्याने रात्री आणि पहाटे वातावरणात दाट धुके पसरत असल्यामुळे हा भात सडण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

जिल्हा पुरवठा अधिकारीपद रिक्त

रायगड जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून मधुकर बोडके हे कामकाज पाहत होते. चार महिन्यांपूर्वीच त्यांची मंत्रालयात बदली झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी पद अजूनही रिक्तच आहे.

सरकारकडून परिपत्रक आल्यानंतर भर्डाई करण्यासाठी ठेकेदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्यानुसार प्रक्रिया पूर्ण करून धान्य भर्डाई करण्यासाठी संबंधितांना नवीन नियुक्तिपत्र देण्यात आले आहेत. लवकरच भातखरेदी केंद्रावरच धान्य उचलण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

- गोविंद वाकडे, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी

खरेदीसाठी दोनदा मुदतवाढ

पनवेल तालुक्यातील १,१५० शेतकऱ्यांनी भात विकला आहे. तर उरणमधील ४६५ शेतकऱ्यांनी भात विकला आहे.  सुरुवातीला ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत होती. ती वाढवून १५ फेब्रुवारीपर्यंत करण्यात आली. मात्र, शेतकऱ्यांकडे असणारा शिल्लक धान्यसाठा पाहता आता ही मुदतही २८ फेब्रुवारीपर्यंत करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.