काळ्या यादीतील कंत्राटदारावर मेहेरनजर 

मुंबई -  मालाड येथील जलाशयाच्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम काळ्या यादीतील कंत्राटदाराकडून करण्यात आले होते. महापालिका प्रशासनाने याबाबतचा अहवाल रखडवल्यानेच संबंधित कंत्राटदाराने भिंत बांधली. कंत्राटदाराला काम मिळावे यासाठीच प्रशासनाने हा अहवाल पुढे ढकलला, असा गंभीर आरोप शुक्रवारी (ता. 5) स्थायी समितीत विरोधकांनी केला. प्रशासन निरुत्तर झाल्यामुळे नगरसेवकांनी बैठकीत संताप व्यक्त केला. 

मुसळधार पावसामुळे सोमवारी रात्री मालाड जलाशयाची संरक्षक भिंत कोसळल्याने लगतच्या झोपड्यांमधील 27 जण मृत्युमुखी पडले. या संरक्षक भिंतीचा प्रस्ताव 2015 मध्ये स्थायी समितीसमोर आला होता. डिसेंबर 2015 मध्ये या कामाचा कार्यादेश निघाला आणि 2017 मध्ये संरक्षक भिंतीचे काम पूर्ण झाले. हमीचा कालावधी तीन वर्षांचा असताना दीड वर्षातच संरक्षक भिंत कोसळली. ओंकार इंजिनिअर्सने कंपनीने बांधलेल्या संरक्षक भिंतीसाठी तब्बल 21 कोटी रुपये खर्च आला होता. 

मालाड जलाशयाच्या या संरक्षक भिंतीचा कार्यादेश निघण्याच्या वेळेला 2010 मध्ये 16 कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्यामध्ये ओंकार इंजिनिअर्सचेही नाव होते. संरक्षक भिंतीचे काम या कंपनीकडून केले जाऊ नये, म्हणून हा अहवाल दडपून ठेवण्यात आला, असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. सिमेंट कॉंक्रीटची ही संरक्षक भिंत कमकुवत होती, तिचा पाया भक्कम नव्हता. त्यामुळे कंत्राटदाराबरोबर त्यावेळच्या सल्लागारावरही मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी त्यांनी केली. मुंबईतील सर्व संरक्षक भिंतींची तपासणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. 

पुनर्वसन कुठे करणार? 
काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम कसे देण्यात आले? त्याला 2015 मध्ये काळ्या यादीत टाकलेले असतानाही हे कंत्राट मिळावे म्हणून अहवाल पुढे ढकलला का? असे प्रश्‍न भाजपचे नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी उपस्थित केले. 2011 पर्यंतच्या झोपडीधारकांना अधिकृत केले जाणार असेल, तर मालाड येथील बेघर झालेल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन कुठे करणार, असा सवालही त्यांनी प्रशासनाला केला.