ठाण्यात पार्ट्यांवर नजर भरारी पथके करणार कारवाई 

ठाणे - यंदाच्या निवडणुकीत प्रत्येक भरारी पथकात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने ठाण्याच्या निवडणुकीसाठी वाढीव मनुष्यबळ देण्यासाठी येथील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. 

निवडणूक आचारसंहितेची अंमलबजावणी करण्यासाठी दर निवडणुकीत भरारी पथके तयार केली जातात. या वेळी भरारी पथकांना अधिक सक्रिय राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथकांच्या स्थापनेसाठी एक बैठक घेण्यात आली. या वेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक एन. एन. पाटील, विशेष शाखेचे पोलिस सहआयुक्त डी. एस. स्वामी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील, पालिकेचे निवडणूक उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे, आचारसंहिता पथकप्रमुख वैदेही रानडे उपस्थित होते. या वेळी प्रामुख्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील आठ दुय्यम निरीक्षक पोलिस अकॅडमीकडे प्रशिक्षणासाठी पाठवल्याची बाब निदर्शनास आणण्यात आली. निवडणुकीच्या काळात प्रामुख्याने दारू, मटण पार्टी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने या विभागाचे मनुष्यबळ वाढवून मिळण्यासाठी सुनील चव्हाण यांनी वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा सुरू केला आहे. भरारी पथकाने फक्त नावापुरती भरारी न घेता खऱ्या अर्थाने कारवाई करण्यासाठी सक्षम असावे, याकडे आपण विशेष लक्ष देणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. 

अशी असतील पथके 
प्रत्येक निवडणूक अधिकाऱ्याला त्यांच्या विभागात किमान तीन भरारी पथकांची नेमणूक करण्यास सांगण्यात आले आहे. ठाण्यात एकूण 36 निवडणूक अधिकारी काम करणार आहेत. त्यामध्ये पालिका, राज्य शासकीय अधिकारी, पोलिस, उत्पादन शुल्क विभाग अधिकारी आणि व्हिडीओग्राफर यांचा समावेश राहणार आहे. उपलब्धतेनुसार तीन जणांचे भरारी पथक तयार केले जाणार आहे. त्याचबरोबर मध्यवर्ती भरारी पथकात सहा जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच व्हिडीओग्राफी करणारे एक पथक तयार केले जाणार आहे. 

दहा नाक्‍यांवर तपासणी 
निवडणूक काळात पैशांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्‍यता असल्याने शहरात तब्बल दहा नाक्‍यांवर तपासणी केली जाणार आहे. या तपासणी नाक्‍यावर पोलिसांसह व्हिडीओग्राफर असतील. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दक्षता पथकांची स्थापना ठाण्यात करण्यात आल्याने आपला वाढीव निवडणुकीचा अथवा वाढीव उपक्रमाचा खर्च लपवताना उमेदवारांच्या नाकी नऊ येणार असल्याचे मानले जात आहे.