मोफत गणवेशवाटप वादात

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 ऑगस्ट 2019

‘सर्वशिक्षा अभियान’ योजनेनुसार रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये करण्यात येणारे गणवेशवाटप निकृष्ट दर्जाचे आहे. त्‍यामुळे ही योजना जिल्ह्यात वादात सापडली आहे. 

मुंबई : ‘सर्वशिक्षा अभियान’ योजनेनुसार रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये गणवेशवाटप करण्यात येत आहेत. ते निकृष्ट दर्जाचे असून त्यांच्या वाटपात सावळागोंधळ सुरू असल्याचा आरोप झाल्याने ही योजना जिल्ह्यात वादात सापडली आहे. 

गणवेशाची रक्कमही शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा केली जाते. असे असताना जिल्ह्यात गणवेश कुणाकडून तरी शिवून आणून जबरदस्तीने शिक्षकांवर दबाव आणून वाटप करण्यात येत आहेत. या रकमेचे कोरे धनादेश शिक्षकांकडून घेतले जात आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना व्यवस्थापन कमिटीच्या खात्यावर पैसे न टाकता नियमबाह्य निकृष्ट दर्जाचे गणवेश वाटप करण्यात येत असल्याचा आरोप सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. कैलास मोरे यांनी केली आहे.

जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मोफत गणवेश वाटपासंदर्भात १६ जुलैला स्पष्ट आदेश आहेत. भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी प्रत्येक शाळेत व्यवस्थापन समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत गणवेश वाटप केले जाते; परंतु जिल्ह्यात सर्व नियम धाब्यावर बसवून नियमबाह्य गणवेश वाटप केले जात आहे. गणवेश कुठल्याही प्रकारे मुलांचे माप न घेता त्यांना वाटप केले जात आहेत. त्यांचा दर्जाही निकृष्ट आहे. सर्व प्रकरणात कुणाचे तरी हित जपले जात आहे, असाही संशय मोरे यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, आज मोरे यांच्यासह शिष्टमंडळाने तालुका गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांना मोफत गणवेश वाटपामध्ये होत असलेल्या अनियमिततेबद्दल चर्चा करून भोंगळ कारभार थांबविण्यास सांगितले आहे.

संपूर्ण जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मोफत गणवेश वाटपासंदर्भात चाललेला सावळागोंधळ व अनियमतेबाबत चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनामार्फत शिक्षणमंत्री, राज्य तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. निवेदन देताना सम्यक विद्यार्थी आंदोलनचे राज्य उपाध्यक्ष मोरे, भारिपचे तालुकाध्यक्ष सुनील गायकवाड, युवा सरचिटणीस राहुल गायकवाड, युवानेते धर्मेंद्र मोरे, दिनेश घोडके, रोशन शिंदे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. याबाबत पंचायत समिती शिक्षणाधिकारी सुरेखा हिरवे यांच्याशी संपर्क झाला नाही.

यांना मिळतो गणवेश 
‘सर्वशिक्षा अभियान’ योजनेनुसार जिल्हा परिषदेच्या आणि पालिकेच्या शाळांतील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दारिद्य्ररेषेखालील मुलांसाठी आणि सर्व मुलींना मोफत गणवेश देण्यात येतात.

गणवेशवाटप अनियमितेबाबत पंचायत समितीच्या शिक्षणाधिकारी सुरेखा अधिकारी यांच्याशी चर्चा करतो.
- बालाजी पुरी, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, कर्जत


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: free uniform of allotment issue in Raigad, mumbai