सामाजिक संतुलनासाठी 21 हजार कोटींचा निधी, विधीमंडळात पुरवणी मागण्या सादर 

मुंबई , ता. 14: राज्यातील विविध जातींच्या सामाजिक संतुलनासाठी आज राज्य सरकारने भरीव तरतूद असलेल्या तब्बल 21 हजार 99  कोटीच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. कोरोनाच्या संकटकाळात राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे. मात्र अनलॉक होताच राज्याची आर्थिक घडी पुन्हा पूर्वपदावर येत असताना या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत.

आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने  मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. तर ओबीसी समाजातही आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नाराजी आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने  पुरवणी मागण्यात या दोन्ही समाजासाठी तरतुद केली आहे.  यामध्ये ओबीसी समाजाच्या महाज्योती संस्थेला 81 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. महाज्योती संस्थेला पैसे देण्याची मागणी मागील काही दिवसांपासून होत होती.

महत्त्वाची बातमी : पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड प्रकरणानंतर प्रताप सरनाईकांनी कंगनाविरोधात आणि बदनामी करणाऱ्या माध्यमांविरोधात दाखल केला हक्कभंग

याचबरोबर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 11 कोटींची तरतुद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली आहे. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रमशाळांसाठी 216 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने आक्रमक असलेल्या मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी 80 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. 

सारथी संस्थेला निधी मिळावा यासाठी अनेक आंदोलनेही झाली होती. तर पुरवणी मागण्यात इंदु मिलसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसान भरपाईसाठी 2211 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून सरकारने यापूर्वीच घोषणा केलेल्या धान उत्पादकांच्या मदतीसाठी 2850 कोटीची तरतूद केली आहे. आमदारांची मोठी मागणी असलेल्या आमदार विकास निधीसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 476 कोटींची तरतूद केली आहे. आजपासून सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या दोन दिवसाच्या कार्यक्रमांमध्ये या मागण्यांवर चर्चा होऊन मंजुरीची औपचारिकता पार पाडली जाणार आहे.

महत्त्वाची बातमी: मंत्र्यांच्या बंगल्यांनी थकवले महापालिकेचे २४ लाख ५६ हजार; मुख्यमंत्र्यांचा 'वर्षा' देखील डिफॉल्टर

पुरवणी मागण्यातील इतर काही महत्त्वाच्या तरतुदी -

• पिक नुकसानीचे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 2211 कोटी रुपयांची तरतुद
• धान उत्पादकांना बोनस देण्यासाठी 2850 कोटी
• कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता मुंबई आणि नागपूर येथील विधानभवनात निगेटीव्ह प्रेशर राखणारी वातनुकुलीत यंत्रणा बसवण्यासाठी 22 कोटी रुपये
• आमदार निवास बंद असल्याने आमदारांच्या निवास व्यवस्थेसाठी 8 कोटींची तरतुद
• आमदार विकास निधीसाठी 476 कोटींची तरतुद

मुंबई आणि उपनगरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

funds of Rs 21000 crore for social balance supplementary demands submitted in winter session