गहुंजे बलात्कार प्रकरण : राज्य महिला आयोग स्वत:हून जाणार न्यायालयात

मुंबई : फाशी देण्यातील दिरंगाईमुळे पुण्यातील गहुंजे सामुहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील दोन आरोपींची फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याप्रकरणी स्वत:हून न्यायालयीन लढाई लढण्याचा (ज्युडीशियल इंटरव्हेंशन) निर्णय महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका अथवा गरजेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देण्यात येईल, अशी माहिती आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली. 

“उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी कायम ठेवली होती. तसेच राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज फेटाळला होता. तरीही दोषी पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकडे यांना फाशी ठोठाविण्यात दिरंगाई झाली. मात्र, या कारणावरून त्यांची फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी आम्ही असहमत आहोत. दिरंगाई या एकाच कारणाने दोषींच्या क्रौयाला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही, हे अनाकलनीय आहे. सामुहिक बलात्कार व खुनाला बळी पडलेल्या ज्योतीकुमारी चौधरी हिला न्याय नाकारण्यासारखेच आहे. म्हणून याप्रकरणी आयोगाने न्यायालयीन लढाईत स्वतःहून भाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे अध्यक्षा रहाटकर यांनी सांगितले.

दिरंगाई का झाली, कोणी केली, याची सखोल चौकशी करण्याची सूचनाही त्यांनी राज्य सरकारला केली. त्याचबरोबर राज्य सरकारने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

महिलांविषयक प्रश्नांवर आयोग नेहमीच सक्रिय आणि सकारात्मक भूमिका घेत आलेला आहे. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आयोगाने न्यायालयाचे दरवाजे वेळोवेळी ठोठावले आहेत. ज्योतीकुमारी चौधरी हिच्या मारेकऱ्यांना केवळ शिक्षेच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईमुळे फाशी होत नाही, हे मान्य नसल्यानेच आयोगाने स्वत:हून न्यायालयीन लढ्याचे पाऊल उचलले आहे.