रुग्णसेविकांच्या वेतन कपातीबाबत खुलासा करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश.. 

मुंबई : कोरोना साथीमध्ये रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या हंगामी रुग्णसेविकांच्या वेतनामध्ये कपात करण्याच्या सरकारी निर्णयाविरोधात रुग्णसेविकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अन्य कोरोना योद्धांप्रमाणेच आम्ही काम करतो, मग आमच्या पगारात कपात का, असा सवाल रुग्णसेविकांनी उपस्थित केला आहे.

सध्याच्या साथीच्या परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष लढा देणार्या कोरोना योद्धांना असमाधानी ठेऊ नका, त्यांच्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करा, असे निर्देश काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दिल्ली सरकारने तेथील रुग्णसेविकांच्या वेतनामध्ये कपात केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले होते. मात्र आता राज्यातील हंगामी रुग्णसेविकांच्या वेतनामध्ये कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाला याचिकादारांनी विरोध केला आहे. 

हेही वाचा : 'त्या' स्टँडअप कॉमेडियन महिलेला धमकी देणाऱ्याला अखेर अटक; सायबर पोलिसांची कारवाई.. 

सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णसेविकांच्या जागा रिक्त असून आमची हंगामी तत्वावरनियुक्ती केली आहे. मात्र आम्हीही अन्य कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच त्याच पात्रतेनुसार निष्ठेने आणि सेवाभावी व्रुत्तीने काम करीत आहोत, मग आम्हाला पूर्ण वेतन का नाही, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित केला आहे. आमच्या नियुक्ती पत्रातही निर्धारित वेतन लिहिले असून त्यामध्ये कपात करण्याबाबत उल्लेख नाही, त्यामुळे सरकार आमचे वेतन किपू शकत नाही, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे. 

 न्या रवी देशपांडे आणि न्या अमीत बोरकर यांच्या नागपूर खंडपीठापुढे याचिकेवर व्हीडीओ कौनफरन्सिंगमध्ये सुनावणी झाली. याचिकेतील दाव्याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. तसेच येत्या 4 औगस्टपर्यंत याचिकेतील मुद्यांवर खुलासा करण्याचे निर्देश दिले. 

हेही वाचा; नवऱ्याच्या गाडीत पाहिलं 'ती'ला आणि बायकोने केली आख्खी मुंबई जॅम...

सार्वजनिक आरोग्य विभागासह अन्य विभागांना याचिकेत प्रतिवादी केले आहे. राज्य सरकारने मार्च आणि एप्रिलमध्ये वेतन कपातीबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. ही परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संपादन : अथर्व महांकाळ 

give explanation about nurses salary cuts said mumbai high court