सरकारला कारवाईसाठी हवी  आणखी सहा महिन्यांची मुदत 

मुंबई : सभासदांची बनावट नोंदणी करून अपहार करणाऱ्या 82 मागासवर्गीय सहकारी औद्योगिक संस्थांच्या विरोधात राज्य सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईसाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी राज्य सरकारने शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली.

महत्वाची बातमी एक कप चहात घ्या मुंबईत दोन घरं

सभासदांची बनावट नोंदणी करणाऱ्या मागासवर्गीय सहकारी औद्योगिक संस्थांवर कारवाई करण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपूर्वी दिला होता. या संस्थांच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते विजय सनदी यांनी ऍड्‌. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी जानेवारीत होईल. 

हे सुद्धा वाचा बुलेट ट्रेन कर्मचाऱ्यांना आता जपानी भाषेचे धडे

राज्यातील एकूण 82 संस्थांपैकी कोल्हापूर जिल्ह्यातील 42 संस्थांच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, नोंदणी रद्द करण्याचा विचार सुरू असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. यापैकी नऊ संस्थांच्या कारवाईबाबत अहवाल देण्यात आला असून, उर्वरित संस्थांची तपासणी सुरू आहे. 

धक्कादायक अल्पवयीन आरोपी मुलीवर बलात्कार

मागील वर्षी मे महिन्यात पुण्याच्या सहायक आयुक्तांनी पाहणी करून अहवाल दिला होता. गैरव्यवहाराचा आरोप असलेल्या 82 संस्थांवर कारवाईची आणि अवसायक नेमण्याची सूचना अहवालात करण्यात आली होती. त्यावर कारवाई करण्यात आली नाही, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. बनावट सदस्यांद्वारे कागदोपत्री संस्था स्थापन केल्या आणि अनुदान मिळवले असा आरोप आहे.