16 टक्के आरक्षणावरून सरकार जाणार सर्वोच्च न्यायालयात

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा टक्का 16 वरून 12 ते 13 पर्यंत कमी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारचे विशेष वकील अनिल साखरे यांनी 'सकाळ'ला ही माहिती दिली. तर दुसरीकडे, आरक्षण विरोधकही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेतच. त्यामुळे या मुद्द्यावर न्यायालयीन लढा सुरूच राहणार आहे.

मराठा समाजाला पूर्ण न्याय मिळावा, यासाठी राज्य सरकार कोणतीही तडजोड करण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण निकालपत्रातील विरोधात गेलेल्या या एकमेव मुद्द्याची तड लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आरक्षणाचा टक्का कमी करण्याच्या मुद्द्यावर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. याबाबत आम्हाला आताच सरकारकडून सूचना मिळाल्या आहेत. आम्ही लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करू. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळावे, असाच आमचा प्रयत्न असेल, असे साखरे यांनी सांगितले.