Mumbai News : बालगृहांना अनुदानाची खैरात; त्रुटीच्या प्रस्तावांनाही नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचा घाट

मुंबई : संशोधित बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ लागू झाल्यापासून राज्यातील बालगृहांना कठोर मापदंड घालून दिलेले असताना, बालगृहांची संख्या कमी न होता वाढतच आहे.

महिला आणि बालविकास विभागाने नुकताच एक शासन निर्णय जारी करून ४१ बालगृहांना अनुदान तत्त्वावर नोंदणी प्रमाणपत्र दिले आहे. विशेष म्हणजे, या वेळीसुद्धा मराठवाड्याला झुकते माप दिले असून, एकट्या बीड जिल्ह्यात तब्बल २२ बालगृहांना नोंदणी प्रमाणपत्रांची खैरात वाटण्यात आली आहे.

अकरा जुलै २०२३ रोजी डॉ. नीलेश पाटील, कक्ष अधिकारी, महिला व बालविकास विभाग यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या या शासन निर्णयानुसार बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ आणि महाराष्ट्र बाल न्याय नियम २०१८ नुसार सर्व सोयीसुविधा, निकषांनुसार असलेल्या लाभार्थी संख्येच्या आवश्यक निवास क्षेत्रफळ असल्याची खातरजमा करून अनुदान तत्त्वावर नोंदणी प्रमाणपत्र देत असल्याचे यात म्हटले आहे.

यातील बहुतांश बालगृहांना सरासरी शंभर प्रवेशांसाठी मान्यता प्रमाणपत्र दिले आहे. विशेष म्हणजे, परिशिष्ट क आणि ड मधील संस्थांबद्दल त्रुटी असतानाही त्यांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी तीन महिन्यांची सवलत देऊन चक्क अनुदान तत्त्वावर नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याची केलेली घाई खटकणारी आहे.

मुबलक जागा, कपडे, पिण्याचे पाणी, स्नानगृहे, स्वच्छतागृहे अशा सर्व सोयीसुविधा असलेली सुरक्षित इमारत अपेक्षित असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. या साऱ्याची खातरजमा करूनच आवश्यक नकाशे, कागदपत्र आणि इमारत फोटो यांसह स्वयंस्पष्ट शिफारशींसह संबंधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडून शासनाला परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवले जावे, असे अपेक्षित असताना संबंधित यंत्रणेकडून ‘एकमेका साहाय्य करू’ या तत्त्वानुसार कार्यभाग साधून प्रस्ताव पाठवले जात असल्याने दरवर्षी मान्यतेची खिरापत वाटणे सुरुच आहे.

राज्यात कार्यरत असलेल्या ४५० स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांपैकी बहुतांश बालगृहे खेड्यात आणि वस्ती-तांड्यावर आहेत. त्या ठिकाणी बालन्याय अधिनियमाच्या निकषाप्रमाणे इमारती नसताना मान्यता प्रमाणपत्राची खैरात वाटण्याचा ‘अर्थ’पूर्ण अट्टहास असल्याचा थेट आरोप महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्थाचालक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी जोशी यांनी केला.

महाराष्ट्रातील बालगृहांमध्ये २०१५-२०१६ पासून सुरू असलेली अनागोंदी आणि बालन्याय अधिनियम २०१५ ची पायमल्ली करून केवळ शासकीय अनुदानावर डोळा ठेवून चालवल्या जाणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या बालकांच्या प्रवेश आणि अनुदानातील गैरप्रकाराबद्दल सातत्याने शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत.

- रवींद्रकुमार जाधव, सामाजिक विश्लेषक