Ambitious Afforestation Plan in Maharashtra; Panel Formed as Tree Cutting Gets Easier
sakal
मुंबई: राज्यात तीनशे कोटींची वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मात्र, त्याचबरोबर औद्योगिक कार्यसुलभतेच्या नावाखाली (ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस ) वृक्षतोडीबाबतचे नियम अधिक सोपे करून वृक्षतोडीची परवानगी ३० दिवसांवरून पंधरा दिवसांवर आणल्याबाबतचा शासकीय आदेश जरी केला आहे.
