विकास दर कमी राहण्याचा अंदाज

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीने या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पतधोरणात ‘रेपो’ व ‘रिव्हर्स रेपो’ दर ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत. चलनवाढीला आळा घालणे हे आमचे पहिले उद्दिष्ट असल्याने त्यासाठी लवचिक-समावेशक धोरण कायम ठेवल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले. त्याचबरोबर पुढील वर्षात विकासदर कमी राहण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली

रेपो दर सलग अकराव्यांदा ४ टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्क्यांवर कायम राहिला आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी ‘समावेशक भूमिका’ यापुढेही सुरूच ठेवण्यावर एकमत झाले. विकासाच्या तुलनेत आता चलनवाढ नियंत्रणाला प्राधान्य दिल्याचे दास यांनी सांगितले.

रिझर्व्ह बँकेने या आर्थिक वर्षात चलनवाढ ५.७ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या संकटातून सावरते आहे. मात्र रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर काही अडचणी येऊ शकतात. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याने चलनवाढीचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. युरोपमधील संघर्षाचा भारताच्या विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तरी आपली परकीय चलनाची गंगाजळी पुरेशी असल्याने सध्याच्या परिस्थितीचा सामना करता येईल,’’ असा विश्वासही दास यांनी व्यक्त केला. सध्या आपला परकीय चलन साठा ६०६.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे.

कार्डाशिवायही पैसे काढता येणार

‘यूपीआय’ वापरून सर्व बँका आणि एटीएम नेटवर्कवर कार्डाशिवाय रोख पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे व्यवहार सुलभ होतील आणि फसवणूक टाळता येईल, असेही शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.

‘विकासाला चालना देणारे धोरण’

हे पतधोरण संतुलित आणि स्थिर आहे. सध्याच्या अस्थिर अवस्थेत व्याजदर स्थिर ठेवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे हे धोरण अर्थव्यवस्थेत दीर्घकालीन स्थिरता आणणारे आणि विकासाला चालना देणारे आहे, असे मत इंडियन मर्चंट चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष जुझार खोराकीवाला यांनी व्यक्त केले.

जीडीपी घसरणार

रिझर्व्ह बँकेने या आर्थिक वर्षात देशाची जीडीपी वाढ ७.२ टक्के इतका कमी राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या तिमाहीत जीडीपी वाढ १६ टक्के असेल, मात्र त्यापुढील तिमाहीत ती ६, ४ व ४ एवढी कमी होणार असल्याचा अंदाजही वर्तविण्यात आला.

गृहकर्जे स्वस्तच राहणार

पतधोरणात रेपो रेट व रिव्हर्स रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवल्याने देशातील बँका त्यावर आधारित आपल्या गृहकर्जाचे व्याजदरही कायम ठेवतील, ते व्याजदर वाढवले जाणार नाहीत, अशी अपेक्षा तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे घर घेणाऱ्यांना अजूनही स्वस्त दरात गृहकर्जे मिळू शकतील, अशी अपेक्षा आहे.