हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा जीआर काढल्यानं ओबीसींवर अन्याय होतोय. जातीच्या आधारेच ठरवणार असाल आणि कुणाचंही ऐकणार नसाल तर भारताचं संविधान कशाला पाहिजे? असा आक्रमक सवाल वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी विचारला आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर सदावर्तेंनी आक्षेप घेतला. सरकारच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता तपासण्याची गरज असल्याचं सदावर्तेंनी म्हटलंय. सामाजिक न्याय विभागाकडून जीआर काढले गेले पण त्या खात्याचे मंत्रीच तिथं नव्हते, त्यांच्याकडून कोणतीच प्रतिक्रिया आली नाही असंही सदावर्ते म्हणाले.
