पुन्हा फेरीवाला धोरणाचं सर्वेक्षण करणार, राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई: फेरीवाला धोरणाची प्रत्यक्ष अमंलबजावणी लवकरच सुरु होण्याची शक्यता असतानाच आता पुन्हा फेरीवाल्याचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी  सह्याद्री या शासकीय अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे 11 वर्षांपासून फक्त कागदावरच असलेले हे धोरण आता पुढील काही वर्ष रखडण्याची शक्यता आहे.

2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात फेरीवाल्याचे पुनर्वसन करण्याबरोबरच वाहतुकीला होणारा अडथळा दूर करण्यासाठी फेरीवाला धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या नगरसविकास विभागामार्फत धोरणही ठरविण्यात आले होते. त्या आधारावर शहरांच्या स्थानिक प्रशासनाला धोरण तयार करायचे होते. मुंबईसह राज्यात 2014 मध्ये फेरीवाल्याचे सर्वेक्षण झाले होते. त्यानंतर फेरीवाल्यांकडून अर्ज मागवून त्यांची पात्रताही ठरविण्यात आली होती. कोविडमुळे मुंबईसह राज्यातील काही शहरांमध्ये पहिल्या टप्प्यातील फेरीवाल्याचे पुनर्वसन रखडले होते. मात्र, कोविडवर पूर्ण नियंत्रण मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरु करण्याची तयारीही स्थानिक प्रशासनाने केली होती. मात्र, आता ही संपूर्ण प्रक्रिया पहिल्यापासून सुरु करावी लागणार आहे.

अधिक वाचाः  अर्णब गोस्वामींना अटक केल्यानं राज्य सरकारचे आभार; अन्वय नाईक कुटुंबियांचे तत्कालीन व्यवस्थेवर गंभीर आरोप

फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या शहर फेरीवाला तसेच प्रभाग फेरीवाला समितीत नगरसेवकांच सहभाग नसल्याबद्दल आक्षेप घेतला होता. तशी मागणी मुंबईसह काही महानगर पालिकांनी केली होती. त्यानुसार मंगळवारी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 2014 साली झालेले सर्वेक्षण रद्द करुन नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2014 साली झालेल्या सर्वेक्षणाच्या वेळी प्रचंड गोंधळ उडाला होता. अनेक भागात फक्त सर्वेक्षणाच्या दिवशीच फेरीवाले बसले होते. आत ही प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी लागणार आहे.
 
आता पर्यंत काय झाले होते

• फेरीवाल्याचे 2014 मध्ये सर्वेक्षण झाले.
• फेरीवाल्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले.
• अर्जांची पडताळणी करुन त्यानुसार पात्रता ठरविण्यात आली.
• यासाठी शहर फेरीवाला समिती आणि प्रभाग फेरीवाला समिती तयार करण्यात आली.
• या समितीने अर्जांची पडताळणी करण्या बरोबरच फेरीवाला क्षेत्रही निश्‍चित केले होते.

 नगरसेवकांचा काय आक्षेप होता

फेरीवाला समितीत नगरसेवकांचा सहभाग नव्हता. त्यामुळे फेरीवाल्यांची पात्रता ठरविण्यापासून फेरीवाला क्षेत्र निश्‍चित करण्या पर्यंत कोणत्याही प्रक्रियेत नगरसेवकांचा सहभाग नव्हता. फेरीवाला क्षेत्र निश्‍चित करताना नगरसेवकांच्या सूचना विचारण्यात घेण्यात आला होत्या. फेरीवाला समितीत प्रशासकी अधिकारी, फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी तसेच नागरी  प्रतिनिधींचाही सहभाग होता. मात्र, नगरसेवकांचा सहभाग नसल्याच्या आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानुसार महानगर पालिकेत ठराव करण्यात आला होता. जून 2018 मध्ये याबाबत राज्य सरकारला पत्रही पाठविण्यात आले होते.  

मुंबईत काय परिस्थिती

• 2014 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात 1 लाख 28 हजार 443 फेरीवाल्यांची नोंद
• 99 हजार 435 फेरीवाल्यांनी अर्ज भरले.
• 15 हजार 361 फेरीवाले पहिल्या टप्यात पात्र ठरविण्यात आले.

-------------------------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

The hawker will again survey the policy decision of the state government